काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले बिहीबार दायर रिट दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिटमा आइतवार पेसी तोकिएको छ ।

कोभिड महामारीमा महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै मंसिरमा तोकिएको १४औं महाधिवेशन रोक्न वैद्यले माग गरेका छन् ।

रिटमा कांग्रेसको वैधता कानुनी रुपमा अझै एक वर्ष रहेको, माओवादी र एमालेको महाधिवेशन पनि धेरै समयदेखि नभएकाले कोभिड महामारीलाई हेरेर अहिले महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

१८ भदौबाट वडा तहदेखि शुभारम्भ हुन लागेको कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन ९–१३ मंसिरमा तय भएको छ ।

अधिवक्ता भुपेन्द्र राज पोखरेलले उपलब्ध गराएको रिट निवेदनको पूर्ण पाठ:

श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको
निवेदन–पत्र
विषयः नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
चन्चलानन्द वैद्यको छोरा काठमाडौं जिल्ला साविक पशुपति ८ को परिवर्तित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.८ बस्ने वर्ष ६१ को हाल बाग्मती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य मा.नरोत्तम वैद्य (ना.प्र.नं.७०८ काठमाडौं) मो.नं.९८४१२६९५८३…… …. …. …. …. …. ….१ रिटनिवेदक
पक्ष

विरुद्ध
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं.. ……..१
निर्वाचन आयोग, बहादुरभवन, काठमाडौं …………………………… ………..१
श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ………………………. ……………….१
स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ……………………… ……………..१
श्री नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समिति, केन्द्रिय कार्यालय सानेपा, ललितपुर..१
केन्द्रिय निर्वाचन समिति, नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालय सानेपा ललितपुर..१ विपक्षी
प्रत्यर्थी

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
म रिट निवेदक नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२(१) अनुसार ऐ.को अनुसूचि ३ बमोजिम लाग्ने दस्तुर रु. ५००।– यसै साथ संलग्न राखी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।
१. म रिट निवेदक राजनैतिक कार्यकर्ताको रुपमा नेपाली काँग्रेस पार्टीको महासमिति सदस्य साथै हाल बाग्मती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य रही जिम्मेवारी बहन गरी आएको नागरिक भएको कारण संवैधानिक मौलिक अधिकारहरुको संरक्षण र आम नागरिकहरुको हित रक्षाको लागि सार्वजनिक सरोकारको सामाजिक विषयमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका जो चाहिने आदेश जारी गराई पाउन यो रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाउने हकदैया नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२ बमोजिम मलाई प्राप्त रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
२. नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक , धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन , कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन ” भन्ने समानताको हक साथै धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरुको प्रत्याभुत र संरक्षण गरिएको छ ।
३. यसै गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । खोप ऐन २०७२ ले खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम नियन्त्रण, निवारण र उन्मुलनको लागी खोप सेवाको विकास र विस्तार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा कोभिड–१९ को संकम्रण व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसारको कार्य विपरित हुने कार्यलाई रोक्नुपर्ने नरोकी सरकार स्वयं आफ्नो ऐन, कानुन विपरित कार्य गर्न गराउन मिल्दैन । देशको वर्तमान कोभिड संकमण हेर्दा देशमा स्वास्थ्य संकट समेत लगाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
४. हाल विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा पनि फैलदै गएको तथ्य सर्वविदित नै छ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणका लागी नेपाल सरकारबाट विभिन्न निर्णयहरु भई आएका छन् । पटक पटक बन्दा बन्दी (Lockdown) भएको छ । हालसम्म पनि भिडभाड नगर्नु, सामाजिक दुरी कायम राख्नु जस्ता निरोधात्मक उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक तथा निर्देशनात्मक अवस्थाहरुको विद्यमानता रहेको छ । साथै स्कुल कलेज, पार्टी प्यालेस अहिलेसम्म बन्दाबन्दी (Lockdown) मा परिरहेका छन् । पेशा व्ययवसायहरु चौपट भएको भार व्यवसायीहरु खपी रहेका छन् । कोरोना संक्रमणकै डरले लाखौं लाख विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यको सवालका बाबजुद शिक्षण संस्थाहरुका अतिरिक्त मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जाघर, गुरु द्धारा आदि हालसम्म बन्द गरिएका छन भन्ने तथ्य सर्वविदित छ ।
५. हाल नेपालमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण र सो को कारणबाट हुने मृत्युदर उच्च रहेको तथा करिब १८.१ प्रतिशतले पहिलो खोप र १४.१ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेको अवस्था छ भन्ने तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट संप्रेषित भएका छन् । यस प्रकारको देश व्यापी रुपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रण केवल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी संस्थाहरुबाट मात्र सम्भव हुने अवस्था छैन आम नागरिकहरुको सचेतनाको अत्यन्त जरुरी छ । सामाजिक संघ संस्थाहरु, राज्यका सबै संयन्त्रहरु, नागरिक समाज साथै नेपालका राजनैतिक दल, संगठन तथा यसका आम कार्यकर्ताहरुले समेत जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी कोरोना भाईरसको संक्रमण विरुद्धको अभियानमा संलग्न रहनु पर्ने दायित्व सृजना भएको छ ।
६. उल्लेख गरिए अनुसार नेपालभर कोरोना भाईरसको संक्रमण बृद्धि भई रहेको साथै सो को नियन्त्रणको लागि भिडभाडजन्य कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने नेपाल सरकारबाट हालसम्म जात्रा, जुलुस, भोग जस्ता कार्यहरु गर्न बन्दाबन्दी (Lockdown) भएको अवधि घोषित भई रहेकै अवस्थामा प्रत्यर्थी मध्ये नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिबाट मिति २०७८ साल श्रावण ३० गते नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवशेन मिति २०७८।५।१८ देखि मिति २०७८।९।१३ गतेसम्म गर्ने गराउने सम्बन्धमा विज्ञप्ती जारी भई सार्वजनिक भएको रहेछ भन्ने व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अवगत गराउँदछु ।
७. उल्लेखित मितिहरुमा हुने भनिएको प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशनमा बहुतै भिडभाड जन्य उपस्थितिहरु हुने तथा रहने निश्चित छ । उक्त महाधिवेशनमा करिब दश लाख कार्यकर्ताहरु जमघट हुने भन्ने तथ्य नेपाली काँग्रेस पार्टीमा हाल आठ लाख बाउन्न हजार सात सय एघार जना क्रियाशिल सदस्य रहेको भन्ने सार्वजनिक भएको तथ्यांकको आधारमा पुष्टी हुन्छ । उक्त महाधिवेशनको कार्यक्रममा क्रियाशिल सदस्यहरु बाहेक अन्य आम सरोकारवालाहरुको समेत उपस्थिति तथा जमघट हुने हुनाले उक्त परिस्थितिलाई रोकिएको अवस्था छ । अत्यन्तै मानविय भिड बढ्ने निश्चित छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह महामारीको समयमा राजनैतिक सभा र जमघटले छुट पाएको अवस्थामा बन्दाबन्दी (Lockdown) को सामना गरी रहेको अन्य क्षेत्र तथा समुदायको धैर्यता टुट्न गई थप भिडभाड र जमघट हुने हुन्छ । यस प्रकार महामारीका बीच राजनैतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि भिड बटुल्ने होडबाजी तथा अवाञ्छित गतिविधिबाट कोभिडको संक्रमण दर उच्च हुने निश्चित छ ।
८. उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशनको तयारीको रुपमा यही मिति २०७८ भदौ १८ गतेदेखि वडा अधिवेशनबाट राजनैतिक जमघट शुरु हुने भन्ने तथ्य उक्त पार्टीबाट जारी गरिएको चौधौ महाधिवेशन कार्यतालिका सम्बन्धी विज्ञप्तीबाट पुष्टी हुन्छ । सर्वत्र फैलिएको कोरोना महामारी राजनैतिक दलका भिडमा फैलिदैन वा संक्रमण हुँदैन भन्न मिल्दैन । असुरक्षित स्वास्थ्य वातावरण तथा महामारीको भय साथै नेपाल सरकारबाट घोषित बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधि कायम रहेको अवस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनको कारण कोरोना महामारी अनियन्त्रित गतिमा बढेर आउने निश्चित छ जसबाट ठुलो संख्यामा आम जनमानसले संक्रमित भई कोरोना महामारीको थप कष्ट र तनाव भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण क्रियाशिल सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको अवस्था छैन । जसले गर्दा कोरोना महामारी फैलने निश्चित छ ।
९. माथि उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेसको घोषित मिति २०७८।५।१८ देखि मिति २०७८।८।१३ सम्म देशभरका वडाहरु देखि काठमाडौंमा सम्पन्न हुने चौधौ केन्द्रिय महाधिवेशन कार्यक्रमहरुबाट हालको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण उच्च रही बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधि कायम रही रहेको मुलुकको विपद र विषम परिस्थितिमा नेपालको संविधानले आम जनताहरुलाई प्रत्याभुत र संरक्षित गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको संविधानको धारा १६(१) अन्तर्गतको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८(१) अन्तर्गतको समान कानुनी संरक्षणको हक धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको प्रत्यक्ष उलंघन भई अपुरणीय क्षति हुने साथै संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसारको कानुनी व्यवस्था र सोही बमोजिम नेपाल सरकारबाट जारी भए गरिएको बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिको तथा खोप ऐन २०७२ को खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उन्मुलन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारबाट पटक पटक जारी गरिएका आदेशहरुको उलंघन भई आम नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारमा गम्भिर आघात पर्ने भएकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभाव भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) समेतको संवैधानिक आधारहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएको छु ।
१०. वर्तमान संवैधानिक राजनीति दलको ऐन, कानुन अनुसार पनि तुरुन्त महाधिवेशन नगरेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस पार्टीको अपुरणीय क्षति नहुने अवस्था विद्यमान छ ।

१. संबैधानिक प्रावधान हरु —- नेपालको संविधानको धारा २६९, धारा २७० र धारा २७२
२. राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४, दफा १२, १३, १६ ४७ र ५४
धारा २६९. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन : संबिधानको धारा २६९ को
उपधारा ४ को (ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,
तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
नेपाली काँग्रस अहिलेसम्म संविधानको यो धारामा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौ यो संविधानको धारा सँगसँगै हामीले त्यतिकै अर्को महत्वपूर्ण धारा २७० र धारा २७२ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ | नेपालको संबिधानको धारा २७० ले बहुदलीय ब्यबस्थामा कुनैपनि राजनैतिक दलमाथीको प्रतिबन्ध र खारेजीलाई निषेध गरेको छ |
धारा २७०. राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज: (१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ।नेपालको संबिधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संबिधानको धारा २४५ वमोजिम गठित निर्वाचन आयोगमा नेपाली कांग्रेस २०७३ साल मंसिर ३० गते दलको रुपमा दर्ता भएको रहेछ |कानूनी रुपमा आयोगमा २०७३ मंसिर ३० मा दर्ता कायम भएको पार्टीले सोहीअनुसार महाधिवेशन गर्न बढीमा ५ वर्ष ६ महिना अर्थात २०७९ जेठ३० गतेसम्मको म्याद पाउने देखिन्छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा ऐन लागु हुनुअघि दर्ता कायम रहेका दलहरु यसै ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने तथा दफा ४को उपदफा ४मा अधिकार र सुबिधाको प्रयोग समेत यसै ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार कांग्रेसको वैधानिक दर्ताको मिति नै महाधिवेशन अवधि गणनाको प्रारम्भिक मिति हो ।बच्चा जन्मेपछि मात्र आयुको गणना हुन्छ गर्भमा भएको अवधि लाई गणना गरिंदैन | बर्तमान संबिधान लागु हुनु पूर्वका सम्पूर्ण कार्यकलापहरु नेपाली कांग्रेसको इतिहास हो | यो संबिधान सँगसँगै सबै राजनैतिक दलहरु पुनःजन्म भएका हुन् |किनभने त्यस अघिको संबिधान तथा कानून हालको परिवर्तित सङ्घीय ब्यबस्थामा प्रचलनमा नै छैनन्|उदाहरणका लागि मुलुकी ऐन लाई विस्थापित गरी हाल मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको कानून लागु भए झैं तत्कालिन संबिधान २०६३ अनुसार भएको राजनैतिक दल सम्बन्धी कानून र ब्यबस्था लाई नयाँ संबिधानले २०७३ शालमा मा विस्थापित गरिसकेको छ | कानून भुत लक्षि restropretic हुँदैन | मुलुक सङ्घीयपद्दतिमा औपचारिक र ब्यबहारिक रुपमा प्रवेश २०७४मा प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र भएको हो नेपाली कांग्रेसको तेर्हौ महाधिबेशन २०७२ मा हुँदा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ आएकै थिएन संबिधानले र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले त केन्द्रीय र प्रदेश समिति दुबैको निर्वाचन हरेक पाँच बर्ष हुनुपर्ने कुरा भन्दछ | कानूनले कानून बन्‍नुपूर्वको कामकारबाही तथा स्थापित हक अधिकारलाई भूतलक्षी रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्‍ने कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । सिद्धान्तत: कसैले पनि पहिला भए गरेको काम कारबाहीलाई असर पुर्‍याउने गरी नियम वा भूतलक्षी कानून (Retrospective Law) सामान्यतया बनाउन वा त्यसमा संशोधन गर्न मिल्दैन । यदि त्यस्तो कार्य भए गरेमा सो भए गरेको मितिदेखि नै खारेज हुने भनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत रहेको छ ।शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानून बनाउने एकलौटी अधिकार व्यवस्थापिकालाई हुन्छ । विधायिका स्वयंले कानून बनाउँदा पनि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी कानून नबनाउने र बनाउनै पर्ने भए पनि कानूनमै त्यसको असरबारे स्पष्ट रुपमा बोल्नु पर्ने हुन्छ ।त्यसैले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले ऐन लागु हुनुअघि दर्ता कायम रहेका दलहरु यसै ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने तथा दफा ४को उपदफा ४मा अधिकार र सुबिधाको प्रयोग समेत यसै ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको हो।
उदाहरणका लागि :
नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६९ सालयता महाधिवेशन नगरेको भन्दै उक्त दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता खारेजीको माग निवेदन परेकोमा निर्वाचन आयोगले २०७८ असार २७ गतेको निर्णयमा यस्तो बोलेको रहेछ “नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता गरेको र उसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको ले निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक नै रहेको ।“ भनि निर्णय गरेको छ |निर्वाचनआयोगमा २०७३ मंसिर ३० मा दर्ता कायम भएको पार्टीले सोहीअनुसार महाधिवेशनको समय पाउने कुरा आयोगको यो निर्णयले संकेत गरेको छ |
यो सुबिधा मुलुकमा ब्यबस्था परिवर्तन भएको, संबिधान र कानून परिवर्तन भएको तथा मुलुक सङ्घीय तथा प्रदेशको संरचनामा परिवर्तित भएको कारणले राजनैतिक दलहरु लाई प्राप्त छ |
धारा २७२. राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यो कानून भनेको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र त्यसमा भएको ब्यबस्था हो |
२) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६को (१) मा दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्ने र उपदफा (२) मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो अवधि पुरा भएको मितिले थप छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्न ब्यबस्था छ तर थप अवधिमा पनि महाधिवेशन नगर्ने राजनैतिक दलहरुलाई रु ५०,०००/- सम्म जरिवाना गरी दलको बैधानिकता लाई निरन्तरता दिने प्रावधान राखिएको छ | संबिधानको धारा २६९ले राजनैतिक दलहरुलाई समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने नियम प्रावधान सँगसँगै बहुदलीय ब्यबस्थामा कुनैपनि दलमाथीको प्रतिबन्ध र खारेजीलाई धारा २७० ले निषेध गरेको छ भने त्यस्तैगरी संविधानको धारा २७२ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनि संबिधान मै उल्लेख गरेकोले ऐनको यो प्रावधान संबिधान संग कुनैपनि हालतमा बाझिदैन|राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संबिधानको धारा २७२ कार्यन्वयन गर्नका लागि बनेको हो त्यसैले संबिधान र कानून बमोजिम समयमै केन्द्रीय र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगर्ने दललाई जरिवाना सम्मको ब्यबस्था गरिएको हो| संबिधानको धारा २७२ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा यो ब्यबस्था राखेर पार्लियामेन्टले यो कानून बनाएकोले संबिधान संग यो ब्यबस्था कहिँकतै बाझिदैन |
राजनैतिक दल सम्बन्धी कानून हरु :
दफा १२. दलको दर्ता खारेज हुने र दफा १३. दर्ता कायम नरहने: यी दुवै दफाहरुमा कुनै राजनैतिक दलले महाधिबेशन मात्र नगरेका कारण दलको दर्ता खारेजी गर्न पाउने ब्यबस्था छैन | हालसम्म कुनैपनि राजनैतिक दलहरु यसै कारणले मात्र खारेज भएका छैनन् त्यस्तो लेखिएको पनि छैन |
१६. सङ्घीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पुरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।
४७. राजनीतिक परामर्श बैठकः (१) दलहरुसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय–समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछः–
(ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी,
(च) आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य विषय ।
हामीलाई कुनै दुविधा भएमा राजनैतिक दल सम्बन्धी कानून का वारेमा निर्वाचन आयोग संग नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक परामर्श बैठक र छलफल गर्न सकिन्छ |
५४. सजायः(१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछः–
(ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा,
३)कोभिड को महामारीका कारण देशमा भएको लक्डाउन को अवधिभरलाई सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुको वृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनको अवधिलाई “शून्य” समय मान्दै लकडाउनको समय गणना हुँदैन भनि एक रिटनिवेदनमा फैसला गरिएको छ |त्यसै फैसलालाई आधार मानी अन्य सरकारी कार्यालयहरुले सुन्य समय मानेर सूचना प्रकासन गरेका थुप्रै उदाहरण हरु छन् |उक्त फैसला पश्चात पनि कोभिड १९ को दोस्रो भेरिएन्टका कारण पुनः लक्डाउन भएकोले छ |
१०. अतः उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेसले मिति २०७८।५।१८ देखि मिति २०७८।८।१३ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी तोकेको चोधौ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा हुने उपस्थिति जमघट तथा भिडभाडको कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नेपालमा पनि व्याप्त रही रहेको अवस्थामा नेपाल र नेपालीलाई थप संक्रमित गराई आम नेपालीहरुको स्वाथ्यमा गंभिर र प्रतिकुल असर पर्न जाने भएको कारण तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई उक्त मिति २०७८।५।१८ देखि मिति २०७८।८।१३ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशन सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी उक्त महाधिवेशन स्थगित गर्नु तत्काल नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशयुक्त उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
११. यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो लाग्ने अवधिसम्म प्रत्यर्थीबाट निर्धारित गरिएको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु भए गरिएमा निवेदन माग दावी निरर्थक हुने हुँदा आम नेपाली नागरिकहरुलाई अपुरणीय क्षति हुने अबस्था रहेको कारण सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहदपुर्ण ईजलाशबाट मिति २०७७।२।१५ मा भएको आदेश ने.का.प. २०७७ जेष्ठ अंक २ निर्णय नं. १०४२९ पृष्ठ १९५ प्रकरण नं. १७ मा प्रतिपादित “कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकुल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागी (Suo motu) आदेश गर्न सक्ने नै देखिने ” भन्ने नजीर सिद्धान्तका आधार साथै दैनिक २० जना भन्दा बढीको मृत्यु हालसम्म १२०,८०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भई सकेको र WHO ले नेपाललाई अत्यन्त संवेदनशिल , जोखिमयुक्त राष्ट्र घोषणा गरी सावधान नअपनाएको अवस्थामा कोभिड–१९ को तेश्रो भेरियन्टबाट भयावह हुने चेतावनी समेत दिएकोले उक्त प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेसबाट निर्धारित मिति २०७८।५।१८ देखि मिति २०७८।८।१३ सम्मको चौधौ महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थगित राख्नु नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु अत्यन्तै संवेदनशिल, आम समुदायको सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको तथा निवेदकको कुनै नीजि स्वार्थ नरहेको कारण यथाशिघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाऊँ ।
१३. यो रिट निवेदनपत्र सम्बन्धमा समानन्तर अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी अन्य कहिँ कतै उपचार माग गरिएको छैन ।
१४. यो रिट निवेदन दर्ता गर्न हाल कानुन व्यवसायी मुकरर गरिएको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीहरुको बहस बुँदा तथा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नजीर सिद्धान्त समेतलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
१५. संलग्न कागजातः
(क) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
(ख) प्रत्यर्थी नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयबाट मिति २०७८।४।३० मा चौधौ महाधिवेशन सम्बन्धमा जारी गरिएको कार्यतालिका सहितको विज्ञप्ती सुचनाको प्रतिलिपी ।
१६. यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
निज मा.नरोक्तम वैद्य

ईति सम्बत् २०७८ साल भाद्र महिना १६ गते रोज ५ शुभम् ………………………..।