काठमाडौं । सर्वाेच्च  अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराको मुलुकमा शासन गर्ने महत्वाकांक्षाको एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप हुन थालेको छ।

उनी स्वयंको नेतृत्वको बेञ्चमार्फत सर्वाेच्च अदालतको परामादेशले सिधै प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय भए एक नत्र दुई मन्त्रालयको भागभण्डा प्रधानन्यायाधीश राणाले खोजेको सूचना सरकारकै एक जिम्मेवार मन्त्रीले चुहाएपछि उनको शासन गर्ने महत्वाकांक्षा छताछुल्ल भएको हो।

देउवा सरकार उनकै आदेशले बनेको भए पनि त्यो सत्ताको भागका लागि होइन संविधानको रक्षाका लागि हुनुपथ्र्यो। सत्ताको भागका लागि गरिएको फैशलाले संविधानको रक्षा हुन सक्दैन। र, अहिले सत्तामा भाग खोज्नुले उनको सो फैशलाको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ किनकि उनी नै सो फैशला गर्ने बेञ्चको नेतृत्वकर्ता थिए।

त्यसकारण केपी ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको परमादेश शंकास्पद देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका बीच कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले ‘भाग खोजेको’ सूचना चुहिएपछि प्रधानन्यायाधीशको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो। चुहिएको सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई पनि भाग खोजेका छन्।

सबैतिर आफ्ना मानिसहरु भर्ती गरी मन्त्रिपरिषद्मा पनि आफ्ना मान्छे राख्न सक्ने हैसियत बनाएर प्रधानन्यायाधीश राणाले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन। तर, उनमा शासनको महत्वाकांक्षा छ र त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न चौतर्फी आफ्ना सिफारिसका मानिसहरु फिट गरिएको छ भन्ने कुरा आरोपमात्र नहुन पनि सक्छ।

र, प्रधानन्यायाधीशको यो चाहनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता साझेदारहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने कुरामा धेरै पहिले नै सहमति भइसकेको अहिलेको मन्त्रिपरिषदकै एक सदस्य मन्त्रीले सूचना चुहाएका छन्।

यहाँनिर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो, प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति कहिले भएको थियो? धेरै पहिले भनेको कहिले हो? के तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला आउनुभन्दा पनि पहिले हो? यदि हो भने यही सहमतिले प्रभावित भएर प्रधानन्यायाधीशले केपी ओलीको विपक्षमा फैसला गरेका हुन्? फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको हो तर त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश नै थिए।

के प्रधानन्यायाधीशले एक हातले एक जना मन्त्रीको कोटा लिएर अर्को हातले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरेका हुन्? प्रश्न जति धेरै छन् उत्तिकै गम्भीर पनि छन्। यी प्रश्नहरु गम्भीर किन छन् भने न्यायपालिका र कार्यपालिका कहिल्यै पनि सत्ता साझेदार हुन सक्दैनन्।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सत्ता साझेदारी हुनेबित्तिकै शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ यसले मुलुक नै खतरामा पर्ने अवस्था आउँछ। कार्यपालिकाका कामहरु संविधान वा कानुन विपरित भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिकाले हो। त्यसैले त न्यायपालिकाले २ पटकसम्म केपी ओली नेतृत्वको कार्यपालिकाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने शक्ति पायो।

तर, कार्यपालिकाको ‘उपहार’ लिएको न्यायपालिकाले के कार्यपालिकाका असंवैधानिक कामहरुमाथि अंकुश लगाउन सक्ला? झण्डै एक दशकअघि देश संकटको अवस्थामा जान लागेका बेला सबै राजनैतिक दलहरुले सहमति गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।

भलै रेग्मीले आफ्नो पद मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भनेर लेख्थे तर वास्तवमा उनले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्थे। त्यतिबेला उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएका थिएनन् र दामोदरप्रसाद शर्मालाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो।

यति हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिकाको र न्यायपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा हुनु शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा परेको थियो। जब रेग्मी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरायो त्यसपछि रेग्मीले अब के गर्छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो थियो।

‘धेरै पहिले’ सहमति भइसकेको भनिएको छ त्यो समय यदि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको थियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा दिने गरी त्यतिबेलै लेनदेन भइसकेको गम्भीर आशंका उब्जिन्छ। र, यदि त्यो परमादेश लेनदेनका आधारमा आएको थियो भने न्यायपालिकाका लागि योजति गम्भीर कुरा अरु हुन सक्दैन।

त्यतिबेला उनी जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर पुनः न्यायपालिकाको नेतृत्वमा फर्किन सक्थे। उनलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। उनलाई रोक्ने क्षमता उनको विवेकमा मात्र थियो।

र, अन्ततः रेग्मीलाई उनको विवेकले नै रोक्यो र उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए। रेग्मीको यो राजीनामा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच साझेदारी हुन सक्दैन भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण थियो।

तर, अहिले जसरी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा कोटा खोज्ने र त्यो कुरामा सत्ता साझेदार दलका प्रमुखहरु पनि सहमत भएको भन्ने सूचना चुहिएको छ यसले देशको न्याय प्रणालीमा धमिरा लाग्न थालेको आशंका बढाएको छ।

जसरी चुहिएको सूचनामा ‘धेरै पहिले’ सहमति भइसकेको भनिएको छ त्यो समय यदि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको थियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा दिने गरी त्यतिबेलै लेनदेन भइसकेको गम्भीर आशंका उब्जिन्छ। र, यदि त्यो परमादेश लेनदेनका आधारमा आएको थियो भने न्यायपालिकाका लागि योजति गम्भीर कुरा अरु हुन सक्दैन।

देउवा शासनकालमा मात्र होइन ओली शासनकालमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंको दलका नेताले सार्वजानिक गरिसकेका छन् । मन्त्री पद नै नपाए पनि संबैधानिक नियुक्तिहरुमा राणाले आफू निकटस्थहरुलाई नियुक्ति दिलाइसकेका छन्।

अख्तियार, निर्वाचन आयोग र अन्य संबैधानिक आयोगहरुमा कहीं अध्यक्ष त कहीं आयुक्तका रुपमा उनका मानिस कार्यरत छन् । सैनिक सेवामा दोस्रो श्रेणीको अधिकृतमै रिटायर्ड हुन लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावले मानार्थ प्रथम श्रेणी बनाउन लगाई सोही आधारमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त गराएको कुरा कतै छिपेको छैन।

उनका ती नातेदार आयुक्त अहिले निर्वाचन आयोगमा आयुक्तको दर्जामा संबैधानिक नियुक्तिको मज्जा लिइरहेकै छन् । ओलीसंगको भागबण्डामा नियुक्त गरिएका संबैधानिक पदाधिकारीहरुबारेको मुद्धाको हालत सर्बोच्चमा कस्तो अवस्थामा छ सबैले बुझेकै छन् । मुद्धा गिजोलिएको छ र संबैधानिक इजलाससम्म पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर कचपल्टिएको छ।

सबैतिर आफ्ना मानिसहरु भर्ती गरी मन्त्रिपरिषद्मा पनि आफ्ना मान्छे राख्न सक्ने हैसियत बनाएर प्रधानन्यायाधीश राणाले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन। तर, उनमा शासनको महत्वाकांक्षा छ र त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न चौतर्फी आफ्ना सिफारिसका मानिसहरु फिट गरिएको छ भन्ने कुरा आरोपमात्र नहुन पनि सक्छ।