काठमाडौं। ४० जना सदस्य भएको प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टीका सांसद केवल ६ जना अर्थात १५ प्रतिशत मात्रै र आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टीकै एक्लो सांसद भएर पनि जीवनबहादुर शाहीको तालुमा आलु फलेको छ । अर्थात, अन्य पार्टीहरुको आन्तरिक किचलो र विभाजनको फाइदा उठाउँदै उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् ।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा हुत्याएर प्रदेशको दोस्रो ठूलो पार्टी माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका शाही प्रदेशकै सबैभन्दा सानो पार्टीका सांसद हुन् । आज उनी नियुक्तिका लागि आफ्नो बहुमत भएको दावी गर्न प्रदेश प्रमुखकहाँ गएका छन् र उनको नियुक्ति र शपथ समेत तिहारभन्दा अगाडि नै हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

४४ महिना सम्म कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका तर्फबाट जीवनबहादुर शाहीले मौका पाएका हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।

२०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुम्लाको प्रदेश ‘ख’ क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका शाही कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक्ला सांसद हुन्। केन्द्रीय सरकारका पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत भएका शाही मुख्यमन्त्री बन्ने पूर्व योजना अनुसार नै कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि प्रदेशमा बाम गठबन्धनको अगाडि कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोरेपछि ४ वर्षअघि नै मुख्यमन्त्री बन्ने उनको योजना तुहिएको थियो । तर, तत्कालीन बाम गठबन्धन तीन टुक्रा भएपछि उनलाई चिठ्ठा परेको हो ।

कुल ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको कृवल ६ सिट । यो कूल सांसद संख्याको १५ प्रतिशत मात्र हो । ४ वर्षअघि समानुपातिक सहित ६ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नु त परको कुरा प्रतिपक्षमा समेत निकै कमजोर हैसियतमा पुगेको थियो । तर, अन्य दलभित्रको किचलोले अहिले उनै शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अवस्था आएको छ ।

शाही आज नै बहुमतको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय गइसकेका छन्। उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा महेन्द्रबहादुर शाही निकट एक नेताले भने, ‘माननीय महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता गठबन्धन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बलियो बनाउन र कात्तिक १५ गतेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सम्झौता भएअनुसार उहाँले राजिनामा दिनुभएको हो। राजनीतिमा इमान्दारिता भन्ने कुरापनि हुन्छ । त्यो नैतिकता उहाँले देखाउनु भएको छ।’

४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसद कारवाहीमा परेपछि उनीहरुको पद रिक्त छ भने माओवादीका एक सांसद पनि एमालेमा गएपछि सो पद पनि रिक्त छ । त्यसैले हाल कायम रहेको संख्या ३५ हो जसमा बहुमतका लागि १८ सिट चाहिन्छ । माओवादीसँग १२ सिट छ भने कांग्रेससँग ६ सिट छ । यसरी माओवादी र कांग्रेसको झिनो बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ ।

माओवादीको राम्रो आधार क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा गत बैशाखमा महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झौता गरेका थिए। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको गृह प्रदेशपनि रहेकाले उनी माओवादीबाट सत्ता आफ्नो पोल्टामा ल्याउन चुकेनन् भने माओवादी पनि देशभरबाट गिरेको जनमतको साख कांग्रेससंगको सत्ता गठबन्धनको माध्यमबाट जोगाउने दाउमा रहेकाले सत्ता साझेदारीमा इमान्दार भएका छन्।