काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै एकै ठाउँमा उभिएका न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् । न्यायालयमा देखिएको विवादका कारण २२ दिनदेखि न्याय सेवा ठप्प भएसँगै सोमबारबाट भने पाँच जना न्यायाधीशले ‘विद्रोह’ गरेका हुन् ।

आन्दोलनरत न्यायाधीशमध्ये पाँच जना नियमित इजलास फर्कने तयारीमा छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन थप सशक्त बनाउन नेपाल बार, सर्वोच्च बार र न्यायाधीशहरूको छलफल बहिष्कार गरेका पाँच जना न्यायाधीश इजलास फर्कने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडाल नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किने भएका हुन् । तपाईंहरू इजलास फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ हो भन्ने राजधानीको जिज्ञासामा पाँच जना न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशले सोमबार साँझ भने, ‘हामीले अहिले कुनै निचोड निकालिसकेका छैनौं, भोलि मंगलबार बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं, लामो समय न्यायालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीको अवस्था हेरेर पनि अब फर्कनुपर्छ कि भन्ने मनस्थिति चाहीँ बनाएका छौं, मुद्दा सुनुवाइको विषयमा हामी गम्भीर छांै ।’

न्यायालयमा परेका गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दा अलपत्र पारेको र न्यायालयमा सन्तुलनमा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोध भइरहेको थियो । ७ कात्तिकमा न्यायाधीशहरू सामूहिक छलफलमा जुटेपछि दोस्रो दिनबाट सर्वोच्चको कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेन । ९ कात्तिकमा सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै राजीनामा नदिने बरु संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै आफू बिदा हुने बताए । त्यसपछि सुरु भएको न्यायालयमा इजलास बहिष्कार गरेका थिए भने नेपाल बारले आन्दोलनको घोषणा गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्यो । आन्दोलन निरन्तरताकै क्रममा सोमबार भने न्यायाधीशहरूबीच नै विद्रोह भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको अपिल : न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार छु

२१ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च गेटमा विरोध सभा गरिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्ताका लागि अपिल गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले देखिएको गतिरोधहरूको सम्बोधनका लागि संवादबाट समाधान हुने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग आग्रह गरे ।’ यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएको संवाद र अन्तत्र्रिmयाबाट प्राप्त सुझाव एवं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार गरेको कुरा यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ राणाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

‘संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकाय एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अंग यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रूपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले न्यायपालिकाको सबैलाई प्रताडित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशको अपिल आएसँगै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सोमबार धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद गर्ने आधार नभएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशको विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन, बरु आजै राजीनामा दिएर निकास दिनुस्,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको अपिल लगतै नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै इजलासमा नबस्न पत्र लेख्यो । बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको गरिमा धुलिसात पारेकाले उनीसँग इजलासमा नबस्न भनिएको छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले लेखेको पत्रमा ‘समग्र न्यायापालिकाको गरिमा, जनआस्था धुलिसात पारेको र सबैको विश्वास गुमाएकाले राणाले तोकेको बेन्चमा बसी सुनुवाइ नगर्नु हुन निर्णयानुसार हार्दिक अनुरोध गर्छाैं’ भनिएको छ । साथै सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूले इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशलाई भेटेका थिए । बारका प्रतिनिधिले न्यायाधीशसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्न भनेका छन् । बारका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अहिलेको आन्दोलनको मध्यबिन्दुको विषयमा छलफल हुँदा कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनालाई पहिलो सर्तका रूपमा राखेको बारका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । सोमबार बारसँगको छलफलमा पाँच जना न्यायाधीशहरू भने सहभागी भएनन् । १३ जना न्यायाधीशहरू मात्रै बारका प्रतिनिधिसँग छलफलमा जुटेका थिए । राजधानी दैनिकबाट