काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरणमाथि उठेको प्रश्नले अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतका इजलास आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली र आचरणमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको भन्दै ८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । १४ कात्तिकबाट नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको ब्यानरमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै थालेका थिए। न्यायाधीशको बहिष्कार तथा कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले विगत पाँच सातादेखि अवरुद्ध इजलास आज बुधबारबाट पूर्णरूपमा सुचारु भएको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको पेसी व्यवस्थापनको तजबिजी अधिकार खोसेर नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरेर इजलासमा फर्किएका छन् । अदालतमा देखिएको विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न तत्काललाई गोलाप्रथाबाट पेसी र सिस्टम तयार भइसकेपछि अटोमेशन अर्थात स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गर्ने माग कानुन व्यवसायीकै हो । जसलाई पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश तयार नभएपछि कानुन व्यवसायी जबराको राजीनामा माग्दै अहिले पनि आन्दोलनमा छन् ।

तर विद्रोही न्यायाधीशहरूले कानुन संशोधन गरेर आजदेखि लागू गर्दै गोलाबाट छानिएको मुद्दा हेर्न इजलासमा फर्किएका छन् । कानुन व्यवसायीहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताइरहेका छन् । आन्दोलनले रोकिएको सर्वोच्च अदालतको सेवा त आजदेखि पूर्णरूपमा सुरु भएको छ । तर सेवालाई प्रभाव नपर्नेगरी राजीनामाको आन्दोलन भने जारी रहनेछ ।

फेरियो ७० वर्ष इतिहास

सर्वोच्च अदालत २००८ सालमा स्थापना भएको थियो । पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको पालादेखि पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा हुने प्रचलन सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि प्रधानन्यायाधीशले नै विषय विज्ञताका आधारमा न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रचलन छ ।

नेपालमा पनि सोहीअनुसार रहँदै आएकोमा ७० वर्षमा आएर २९औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको पालमा आएर फेरिएको छ । तजबिजी अधिकारको फाइदा उठाएको, दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ । चोलेन्द्रकै पालमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार मौलाएको, नियन्त्रणमा भूमिका नखेलेको भन्दै न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले ७० वर्षअघि नेपालमा सुरु भएको प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथा लागु गरेका हुन् ।

आन्दोलन जारी नै छ

गोलाप्रथाबाट इजलासहरू सञ्चालन भएपछि न्यायाधीश र बारको आन्दोलन अब प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा केन्द्रित भएको छ । जबराको राजीनामाका लागि यसअघि सेवा नै अवरुद्ध गरेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गोलाप्रथाबाट सेवालाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलन पनि जारी राख्नेछन् ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त वा संवैधानिक इजलास नबसेर दबाबमूलक आन्दोलन जारी राख्नेछन् भने कानुन व्यवसायीले अदालतमा कालोपट्टी बाधेर धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम जारी राख्नेछन् । यी कार्यक्रमले सेवा प्रभावित हुनेछैन भने जबराको राजीनामाको दबाब जारी रहनेछ ।

बारको असन्तुष्टि

नेपाल बारले जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा पनि गोला प्रणालीमार्फत पेसी तोक्नेगरी कानुन संशोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्चका विद्रोही न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा मात्र लागू हुनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको र तलका अदालतबारे कुनै निर्णय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

बारले तत्काल जिल्ला, उच्च तथा विशेष अदालत नियमावली संशोधन गरी गोला प्रणाली लागू गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन फुलकोर्टसँग माग गरेको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । तल्ला अदालतमा १ मंसिरदेखि गोलाप्रथा लागू गर्न सर्वोच्चले १७ साउनमा पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै बारले नियमावली संशोधन नगरी पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरि उदासीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नियमावली संशोधन नभएसम्म विरोधस्वरूप जिल्ला, उच्च तथा विशेष अदालतहरुमा कालोपट्टी बाँधी दैनिक एक घन्टा धर्ना गरी बाँकी समयमा व्यवसाय गर्न, गराउन सम्पूर्ण एकाइहरूलाई बार केन्द्रीय कार्यसमितिले पत्र पठाएको छ ।