काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भएको छ। जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मुलुक र जनताको हितमा काम गर्ने राम्रो अवसर भएपनि यी सबै अवसरबाट उनी चुकेका छन्।

‘प्रतिगमन’ परास्त गरेको भन्दै उत्साहका साथ सरकारको नेतृत्वमा आएका देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिनापछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिए। यो बीचमा प्रदेश सरकार परिवर्तन र ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाहेक देउवा सरकारले जनहितमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् भने देउवाकै कारण सर्वोच्च अदालत भद्रगोल अवस्थामा पुगको छ।

पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने घोषणा गरेपछि नेपालको पक्षबाट केही बोल्न नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना बढेको छ।

तत्कालीन ओली सरकार हटाउनका लागि देउवासँगै एकजुट भएर आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर अलग्गिएको एकीकृत समाजवादीलेसमेत मोदीको भनाइको विरोध गरिसकेको छ।

ओलीले हाम्रो हो भनेर आफ्नो देशको भूमि फिर्ता माग्ने आँट गरेका बेला उनलाई विस्थापित गरेर सरकारमा आएका देउवाले त्यही भूमि भारतलाई ‘थालीमा सजाएर बुझाउने’ शैली देखाउँदा उनीमाथि राष्ट्रघातको आरोप लाग्न किन नहुने? जनताले उनीमाथि मुलुकप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाउनेछन् र त्यतिबेला देउवासँग यसको प्रतिवाद गर्ने नैतिक आधार हुने छैन।

तर, देउवाले न पार्टीको तर्फबाट यस विषयमा केही बोले न त सरकारको तर्फबाट केही बोल्न सकेका छन्। भारतविरोधी भएकै कारण भारतीय गुप्तचर एजेन्सीको चलखेलमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकार ढलाइएको दावी गर्ने गरिन्छ।

यही दावीका बीच देउवाले पनि मोदीसँग सम्बन्ध सुधारकै लागि यस विषयमा चुइँक्क नबोलेको आरोप लगाइएको छ। नेपालमा आफू अनुकूल सरकार बनाउन भारतले यसअघि गरेका चलखेल, दबाब र विगतमा भारतको इशारामा सरकार बन्ने र ढल्ने पृष्ठभूमिमा देउवामाथि लगाइएको यो आरोपलाई निराधार भन्न मिल्दैन।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु सरकारमा भएका बेला भारतसँग नेपालका हितविपरित सम्झौताहरु भएको आरोपको श्रृंखलाको पछिल्लो कडीको रुपमा देउवा जोडिएका छन्।

यसअघि मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झैतालाई ‘कोशी बेचेको’, बीपीले गरेको गण्डक सम्झौतालाई ‘गण्डक बेचेको’ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको महाकाली सम्झौतालाई ‘महाकाली बेचेको’ आरोप लागेको पृष्ठभूमिमा देउवामाथि ‘लिपुलेक बेचेको’ आरोप लाग्ने आधार तयार भएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देउवाको योगदान केही पनि देखिएको छैन। बरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खालका गतिविधिमा उनको संरक्षण रहेको आरोप लगाउन मिल्ने केही घटनाहरु देउवाको कार्यकालमा भएका छन्।

राजधानीको नारायणहिटीदेखि पाल्पाको रानीमहलसम्मका ऐतिहासिक धरोहरहरुलाई व्यापारिक प्रयोगमा लैजाने चलखेल उनकै कार्यकालमा भयो। त्यसमा पनि यो काम गर्ने निजी कम्पनी बतासमा उनकै पत्नी आरजु राणा देउवाको संलग्नताले देउवामाथि थप आरोप लाग्ने आधार तयार भयो।

सीआइबीले तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको ललिता निवासको जग्गा घोटाला सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई देउवाकै महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा नचलाइ फर्काइदिएपछि देउवामाथि अब भ्रष्टाचारीको संरक्षकको ट्याग लाग्ने धरातल पनि तयार भएको छ। देउवाले ओली शासनबाट मुलुकलाई मुक्त बनाएको बताउने गरेका छन्। तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति दिन सकेको छैनन्।

यतिबेला कोरोना महामारी उच्च विन्दूमा पुगेको छ, तर सरकारको तयारी शून्य छ। कोरोना विरुद्धको खोप भण्डार गरेर राखिएको भएपनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले सर्वसाधारणलाई लगाउन सकिएको छैन। खोप भण्डारमा भएर पनि जनतालाई खोप लगाउन सिरिन्जको अभाव भएको देउवाकै कार्यकालमा हो।

खोप लगाउन सिरिन्ज चाहिन्छ भन्नेसमेत हेक्का नराख्ने र सिरिन्जको अभाव भएको बताउँदै खोप थुपारेर राख्ने ‘निकम्मा’ कार्यशैली देउवाकै पालामा देखियो। महामारीको बेलामा यस्तो कार्यशैली देखिँदा त्यसलाई ठिक पार्न देउवाले के गरे भन्ने जनताले थाहा पाएका छैनन्। देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि हालसम्म एक पटक पनि देशबासीका नाममा सम्वोधन गरेका छैनन्।

यसअघि मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झैतालाई ‘कोशी बेचेको’, बीपीले गरेको गण्डक सम्झौतालाई ‘गण्डक बेचेको’ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको महाकाली सम्झौतालाई ‘महाकाली बेचेको’ आरोप लागेको पृष्ठभूमिमा देउवामाथि ‘लिपुलेक बेचेको’ आरोप लाग्ने आधार तयार भएको छ।

आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याएका देउवाले त्यस्तो किन गरियो भनेर जनतालाई बताउनुपर्ने हो। तर, जनतासम्म आफ्नो कुरा पुर्याउन उनले जरुरी ठानेका छैनन्। सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत उनले आफ्नो सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन्।

देउवामाथि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाव छ। तर त्यसका लागि उनले सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। संवैधानिक रुपमा स्थायनीय तहको निर्वाचन यही जेठ महिनाभित्र गराउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, त्यसका लागि देउवा तयार नभएको बताइएको छ।

देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो अपजस हो राष्ट्रियताको विषयमा केही बोल्न नसक्नु। देशलाई ओलीको शासनबाट मुक्त गराएको दावी गर्ने देउवाका लागि यो कुरा किन पनि अपजस हो भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा ओलीले जारी गरेका हुन् र ओली सरकारले ल्याएको त्यो प्रस्तावमा देउवासहित उनको सिंगो पार्टीले समर्थन गरेको हो।

ओलीले हाम्रो हो भनेर आफ्नो देशको भूमि फिर्ता माग्ने आँट गरेका बेला उनलाई विस्थापित गरेर सरकारमा आएका देउवाले त्यही भूमि भारतलाई ‘थालीमा सजाएर बुझाउने’ शैली देखाउँदा उनीमाथि राष्ट्रघातको आरोप लाग्न किन नहुने? जनताले उनीमाथि मुलुकप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाउनेछन् र त्यतिबेला देउवासँग यसको प्रतिवाद गर्ने नैतिक आधार हुने छैन।

कांग्रेसको नेतृत्व गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका नेताहरुमाथि भारतलाई देशको साधन र स्रोत सुम्पिएको आरोप पटक पटक लागेको छ। यी सबै आरोपहरुबाट जोगिएका सम्भवतः सुशील कोइराला मात्र हुन्। संविधान जारी गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेका सुशील कोइरालाले त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर समाना गरेका थिए।

भारतका विषयमा त्यतिबेला ओली र कोइरालाको एउटै बोली थियो। तर, अहिले त्यही विषयमा देउवा भारतको अगाडि केही बोल्न नसक्नु उनको लागि, कांग्रेसको लागि र देशकै लागि दुभाग्यपूर्ण हो। एमसीसीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री आफैं द्वैध चरित्र देखाएर बसेका छन्। विदेशीलाई पास गराउँछु भन्ने तर गठबान्धनभित्र दबाव दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

एमाले विभाजित गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याएर संसदबाट पारित गर्न नसकेर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। चारैतिर समस्याग्रस्त भएर पनि पार्टी विभाजित गरेर फेरि बहुमत ल्याएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आसमा बसेका छन् देउवा।

आफ्नै अघिल्लो कार्यकालमा भएको सम्झौता संसदबाट पारित गराउन नसक्दा विदेशीको अगाडि आफ्नो विश्वास गुम्ला भन्ने डर उनलाई छ। तर, विदेशीको विश्वास जित्नको लागि सत्ता गठबन्धनभित्र दबाबको अवस्था सृजना गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुम्ने अर्को डर छ। यस्तो पाराले देशको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धनलाई नराम्रो बनाउने देखिन्छ।

उनले पारित गर्न सक्ने भए त्यही अनुसार गठबन्धनमा दबाब बढाउने र नसक्ने भए स्पष्ट रुपमा सक्दिन भन्नुपर्छ। पेन्डुलम चरित्रले विदेशीको विश्वास जोगाउन सकिँदैन। अर्कोतिर एमसीसी पास गराएर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदा चीनको दबाव अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बजारमा महंगी बढेको छ। मलको उपलब्धता छैन। यस्तो परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिने कुनै योजना पनि छैन।

देशमा किनेका र अनुदानमा आएका गरेर लाखौं डोज खोप छ तर त्यो खोप जनतालाई दिनको लागि सिरिन्जको समस्या छ। विश्वव्यापी रुपमा खोप अभियान अगाडि बढिरहेका बेला हाम्रो देशमा भने त्यही सिरिन्जको आपूर्तिको बागडोर माफियाको हातमा छ। त्यो सिरिन्ज कहिले कति महंगो मूल्य तिरेर आउने हो पत्तो छैन।

विश्वव्यापी अभियानमा अरु देशहरुको साथमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा खोप अभियान प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशका लागि लाजमर्दो अवस्थाको सृजना भएको छ। न्यायलयमा अहिले लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच संघर्ष चलिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्ने चर्को दबाब छ तर आफूलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने नगर्ने विषयमा यिनी अल्झेका छन्। संसद चलाउन सक्ने हैसियतमा छैन सरकार। विपक्षीसँग सामन्जस्यतामा कमजोर भएपछि संसद ठप्प छ। हुन त सरकारले संसद चलेका बेला पनि संसदलाई विजनेश दिन सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्रीको ध्यान अब हुने निर्वाचनपनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेतिर छ। यसका लागि उनी अरु पार्टीहरुलाई फुटाउने र जुटाउने खेलमा छन्। एमाले विभाजित गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याएर संसदबाट पारित गर्न नसकेर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। चारैतिर समस्याग्रस्त भएर पनि पार्टी विभाजित गरेर फेरि बहुमत ल्याएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आसमा बसेका छन् देउवा।