काठमाडौं। श्रीलंकामा खाद्य वस्तुको कमी बढिरहेको छ र यहाँ तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । खाद्य संकटलाई घटाउनका लागि श्रीलंका सरकारले जनतासँग आफूलाई खानको लागि आफैं तरकारी उब्जाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले जनतालाई खेतीमा प्रोत्साहित गर्नको लागि आर्थिक सहयोग पनि दिँदैछ । श्रीलंका सरकारका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले २० पर्च जमिन (५०५ वर्गमिटर) मा तरकारी खेती गरेमा उसलाई ५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

क्याबिनेटका सहप्रवक्ता तथा वृक्षारोपण मन्त्री डा. रमेश पाथिरानाले यसको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार जो मानिसहरु बढीमा एक एकडसम्म जसिमनमा खेती गर्न चाहन्छन् उनीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । मन्त्रीका अनुसार यो योजनाको लक्ष्य संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र प्रतिव्यक्ति खपत बढाउनु हो । उनले भने ‘संकटको समयमा जब केही वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ हामी सम्मनपूर्वक सबै श्रीलंकाली नागरिकलाई यी सुविधाको उपयोग गर्न आमन्त्रित गर्छौं ।’

सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले सबै श्रीलंकालीलाई यसमा सक्रिय रुपले योगदान दिन आग्रह गरे । श्रीलंकाको सरकारले केही समय पहिले देशमा पूर्ण जैविक खेती गरिने बताएको थियो । यो फैसलाको भारी विरोध भएको थियो । विशेषज्ञले यसबाट श्रीलंकाको खाद्य संकट अझै गहिरो हुने चेतावनी दिएका थिए । केही सरकारी अधिकारीले पनि खाद्य संकटको चेतावनी दिएपछि उनीहरुलाई पदबाटै हटाइएको थियो ।

रासायनिक मलमा रोक अब भने हटाइएको छ र कृषि रसायनको आयातलाई स्वीकृति दिइएको छ । तर, अझै पनि किसानले खेतीको लागि मल पाउन सकेका छैनन् । २२ डिसेम्बरमा कृषि मन्त्रालयका सचिव प्रोफेसर उदित के जयसिंघेले खाद्य संकटका विषयमा एक बयान दिएका थिए । त्यसपछि गोटाबाया राजापाक्षे सरकारले उनलाई अनौपचारिक रुपमा पदबाट हटाएको थियो ।

यसअघि पनि कृषि क्षेत्रमा सरकारका शीर्ष सल्लाहकार पेफेसर बुद्धि मराम्बेलाई सरकारले हटाएको थियो । उनले रासायनिक मलमा पूर्ण रोकको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई सबै सरकारी पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । आफ्ना आलोचकलाई यसरी दबाएको भन्दै राजापाक्षे सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।