काठमाडौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशन (एमसिसी) बीच भएको करार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त सम्झौता पेश गरिएपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्रारम्भमै नेपाली जनतालाई छलछाम गरेर ल्याइएको एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी अघि बढाउँदा राष्ट्रियहितको पक्षमा नहुने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेत खगराज अधिकारीले सत्तागठबन्धन नीतिहित, गतिहित र गन्तव्यहित यात्रामा अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, “एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका उल्लेख भएका विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था गठबन्धनबाटै भइ आएको हो, सडक र सदनमा विरोध गरेजस्तो गर्ने अनि सभामुखले टेबुल गर्नेजस्ता कार्य देशहित हुन सक्दैन । यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ ।” बाधा अवरोधबीच गरेको कार्यलाई टेबुल भएको मान्न नसकिने उनको टिप्पणी थियो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकारले सदनमा दर्ता गराएको एमसिसीलाई सरकारको निरन्तरताका आधारमा वर्तमान सरकारले छलफलसहित निष्कर्षका लागि सदनमा पेश गरेको बताए । उनले भने, “एमसिसीबारे दलहरुबाट कुन कित्तामा रहने स्पष्ट धारणा आउन आवश्यकछ, विरोध पनि गर्ने समर्थनमा रहेजस्तो पनि देखिने नभई पक्षमा रहने वा विपक्षमा रहने प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।”