काठमाडौं । विश्वमा एकै वर्ष ६७ राष्ट्रले विभिन्न स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुन ल्याएको पाइएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२१\२२ः विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ प्रतिवेदनमा सन् २०२१ मा ती राष्ट्रले त्यस्तो कानुन ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘जतिबेला स्वतन्त्र आवाज सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो त्यही बेला विरोधलाई दमन गर्ने पश्चगामी प्रवृत्ति हावी भयो,’ एम्नेस्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सन् २०२१ मा कम्तिमा ६७ मुलुकहरूले अभिव्यक्ति, संघसंस्था खोल्ने वा भेला हुने स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुनहरू ल्याए ।’

अमेरिकामा कम्तिमा ३६ राज्यहरूले भेला हुने स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने ८० भन्दा बढी विधेयकहरू ल्याएको थियो । बेलायत सरकारले प्रहरीको अधिकार विस्तारलगायत शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्ने खालको प्रहरी, अपराध, सजाय र न्यायालयसम्बन्धी विधेयकको प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकार र सत्तारुढ दलका नेताको आलोचना गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन उक्त ऐनको प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

‘सरकारी अधिकारीहरुले पत्रकार र अन्य व्यक्तिहरुलाई स्वेच्छाचारी तवरले हिरासतमा लिनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को प्रयोग गर्ने कार्यलाई जारी राखे । उनीहरुले खासगरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुको आलोचना गर्नेहरुलाई लक्षित गरे,’ एम्नेस्टीले नेपालबारे प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका सामाग्रीलाई लाइक, शेयर र टिप्पणी गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने गरी ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को मस्यौदा तयार गरेको समेत एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनियताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा विचाराधीन रहे र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारहरुले अभिव्यत्ति स्वतन्त्रता, खासगरी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुष लगाउने गरी नयाँ कानुनहरुको मस्यौदा तयार पारे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२१ मा स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन सरकारहरूले विभिन्न औजार तथा रणनीतिको व्यापक प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्ति हावी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गोप्य डिजिटल प्रविधिलाई थप हतियारको रूपमा सरकारले प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रूसमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई सामूहिक गिरफ्तारी गर्न सरकारले अनुहार चिन्ने प्रविधिको प्रयोग गरेको आरोप एम्नेस्टीले लगाएको छ ।

चीनमा सरकारी अधिकारीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने’ वेबसाइटहरू बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए भने शिन्जियाङ र हङकङ जस्ता विवादास्पद विषयहरूमा छलफल गरिने एपहरूलाई ब्लक गरेका थिए ।

क्युबा, एस्वाटिनी, इरान, म्यानमार, नाइजर, सेनेगल, दक्षिण सुडान र सुडानमा अधिकारीहरूले दमन गर्न इन्टरनेट बन्द गरेको एम्नेस्टीले बताएको छ ।

सन् २०२१ का चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहसको लागि ठाउँ उपलब्ध गराउनुको सट्टा धेरै राज्यहरूले आलोचनात्मक आवाजहरू बन्द गर्ने प्रयासलाई दोब्बर पारेको एम्नेस्टीको ठम्याई छ ।