काठमाडौं । इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगमा गम्भीर समस्या परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । सोमबार राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिने बताए ।

निर्माण सामग्रीमा भएको शतप्रतिशत मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी सुरु भएको उनले बताए । मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनामा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने महासङ्घको माग छ ।

कोभिडलगायतका कारणले निर्माणमा असर पुगेकाले सबै परियोजनामा एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले माग गरे । साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि रु पाँच करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कामको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने उनले बताए । रु दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्यका लागि १० वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

विगत १५ वर्षमा एकलौटी व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रम वा सव–कन्ट्रयाक्टरको रूपमा प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने निर्माण प्रकृतिका कामको अनुभव भएमा विशेष अनुभव माग गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । रु पाँच करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण काम लाभग्राही तथा श्रम सहकारीमार्फत गरिने व्यवस्था पूर्णरूपले खारेज गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले गरेको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।