काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फ्रान्स भ्रमण अघि त्यहाँको प्रमुख रक्षा नौसेना समूहले भारतको पी-७५ परियोजनाको हिस्सा हुन नसक्ने घोषणा गरेको छ। अङ्ग्रेजी पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेसले यो समाचार प्रमुख रुपमा प्रकाशित गरेको छ ।

फ्रान्सेली रक्षा नौसेना समूहले पी-७५ इण्डिया परियोजनामा ​​भाग लिन नसक्ने बताएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत भारतीय नौसेनाका लागि भारतमा ६ वटा परम्परागत पनडुब्बी निर्माण गरिने थियो ।

यो ४३ हजार करोड रुपैयाँको परियोजनाका लागि सर्टलिस्ट गरिएका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूमध्ये एक हो। समूहले ‘रिक्वेट फर प्रपोजल’को आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने र त्यसैले परियोजनामा ​​संलग्न नहुने बताएको छ।

यो परियोजना नयाँ रणनीतिक साझेदारी मोडेल अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो हो। यस परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागितामा भारतीय कम्पनीले संयुक्त रूपमा भारतमा पनडुब्बी निर्माण र प्रविधि आदानप्रदान गर्नेछन्।

पी-७५ आइ भारतमा पनडुब्बी निर्माण गर्ने दोस्रो परियोजना हो। नौसेना समूहले भारतको मझगांव डकयार्ड शिपबिल्डिङ लिमिटेड (एमडीएल)सँगको साझेदारीमा पी–७५ परियोजनाअन्तर्गत छवटा कलवरी क्लास (स्कर्पेन क्लास) परम्परागत पनडुब्बी निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

पी-७५ परियोजनामा सन् २००५ मा हस्ताक्षर भएको थियो र त्यतिबेला यस नौसेना समूहको नाम डीसीएनएस थियो। यस परियोजनाअन्तर्गत नौसेनामा छवटा पनडुब्बीमध्ये चार वटा तैनाथ भइसकेका छन्। छैटौं पनडुब्बीको निर्माण गत महिना सुरु भएको थियो र आगामी वर्षको अन्त्यमा सञ्चालनमा आउने थियो।

३० अप्रिलमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा, फ्रान्सेली कम्पनी नेभी ग्रुपको भारतीय शाखाका देश र प्रबन्ध निर्देशक लरेन्ट भिडाउले भने कि मौजुदा आरएफपीलाई सेल एआईपीको सी प्रूफ आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म थिएन। किनकि फ्रान्सेली नौसेनाले यस किसिमको प्रोपल्सन प्रणाली प्रयोग गर्दैन।

एआइपी भनेको एयर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोपल्सन हो। यो प्रविधि परम्परागत पनडुब्बीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यसले पनडुब्बीहरूलाई लामो समयसम्म पानीमुनि रहन सक्छन् र डिजेल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन प्रणालीहरू भन्दा कम आवाज पनि हुन्छ।

भिडाउले आत्मनिर्भर भारतको अनुरुप भारतीय नौसेनाको पी-७५ आइ परियोजनामा ​​नौसेना समूहले सधैं सहयोग प्रदान गर्ने जनाएका छन् । उनले आगामी दिनमा भारतसँगको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुने आशा पनि व्यक्त गरे ।

यो घोषणा यस्तो समयमा आएको हो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे ४ मा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई भेट्न जाँदैछन्। म्याक्रोन गत महिना फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएका थिए ।

तीन दिने युरोपेली भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, “म्याक्रोनसँगको उनको भेटले दुई देशबीचको गहिरो मित्रतालाई पुन: पुष्टि गर्नेछ। यसले भारत र दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीको अर्को चरणको दिशा पनि तय गर्नेछ।’

आयोजनाबाट नौसेना समूह बाहिरिएपछि अहिले पी–७५आई आयोजना संकटमा परेको छ । आयोजनाबाट बाहिरिने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, तर सूचीमा रहेका रुस र स्पेनले पनि आयोजनामा ​​खासै चासो नदेखाएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको छ । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै घोषणा भने गरेका छैनन् ।

सरकारले गत वर्ष यो आयोजनाका लागि आरएफपी जारी गरेको थियो । यस अन्तर्गत पनडुब्बी निर्माणका लागि छनोट सूचीमा परेका पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले सर्टलिस्टेड भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भएका छन् ।

उक्त पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नौसेना समूहले परियोजनाबाट पछि हट्ने कुनै कारण बताए पनि वास्तविकतामा कम्पनीले आफ्नो प्रविधि र अनुभव भारतीय साझेदारहरूसँग बाँड्न हिचकिचाइरहेको बताएको छ ।