काठमाडौं । भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडको रुस-युक्रेन विवादसँग जोडिएको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मामिलामा प्रवेश भएको छ।

रुसले उनलाई युक्रेनको सरकारी बैंक ‘ओसचाडबैंक’ का तर्फबाट दायर लगानी विवादमा आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरेको छ। यस मामिलामा बैंकले रुसविरुद्ध सयौँ मिलियन डलरको दाबी गरेको छ। यो जानकारी ‘ग्लोबल आर्बिट्रेसन रिभ्यु’ को प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको हो।

यो विवाद रुस र युक्रेनबिच सन् १९९८ मा भएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता अन्तर्गत चलिरहेको मध्यस्थता कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। ओसचाडबैंकको दाबी युक्रेनका डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसोन र जापोरिज्जिया क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सम्पत्ति र व्यावसायिक गतिविधिमा भएको कथित क्षतिसँग सम्बन्धित छ। सन् २०२२ मा रुसको पूर्ण रूपमा सुरु भएको सैन्य अभियानपछि आफ्ना ती सम्पत्ति र व्यवसायमा नोक्सानी पुगेको बैंकको भनाइ छ।

यस मामिलाको सुनुवाइ तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधीकरणले गर्नेछ। कोस्टारिकाकी मध्यस्थकर्ता एवं पूर्व व्यापारमन्त्री डायाला जिमेनेजलाई रुस र ओसचाडबैंकले संयुक्त रूपमा ट्रिब्युनलको अध्यक्ष चुनेका छन्।

त्यसैगरी, ग्रिसका मध्यस्थकर्ता तथा नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका प्रोफेसर स्टाभरोस ब्रेकउलाकिसलाई ओसचाडबैंकले नियुक्त गरेको छ भने रुसका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडलाई चुनिएको छ।

विशेष कुरा के छ भने रुसका तर्फबाट चन्द्रचूडलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजिएको यो पहिलो प्रयास भने थिएन। प्रतिवेदनका अनुसार उनले यसअघि रुससँग जोडिएका केही अन्य लगानी विवादहरूमा मध्यस्थ बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। जसमा ‘विन्टरशोल डीआ’ र युक्रेनको सरकारी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी ‘उक्रेनर्गो’ सँग जोडिएका मामिलाहरू समावेश थिए।

विन्टरशोल मामिलामा चन्द्रचूडलाई ‘परमानन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ ले नियुक्तिसम्बन्धी भूमिका पनि दिएको थियो, तर रुसका तर्फबाट सम्पर्क गरिएको जानकारी बाहिरिएपछि उनले आफूलाई सो भूमिकाबाट अलग गरेका थिए। ‘ग्लोबल आर्बिट्रेसन रिभ्यु’ का अनुसार चन्द्रचूडले सन् २०२५ मा भारतका लगानीकर्ता-राज्य विवाद र मध्यस्थता प्रणालीबारे पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।