काठमाडाैं। नेपाल सरकारले ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट’ (जिजिजिआई) को सहभागितामूलक सदस्यका रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेश गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। उनले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाका कारण र औचित्यबारे जानकारी दिँदै सदस्यता प्राप्तिले हरित विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तीय साधनको सवलीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने बताए।

‘जिजिजिआई’ सन् २०१२ मा सम्पन्न रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनपश्चात् स्थापना भई कार्यरत रहेको एक अन्तरसरकारी निकाय हो । यसको सचिवालय दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा छ। यस संस्थाको हाल ४३ राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । संस्थाको विधानअनुसार सो संस्थाको सहभागितामूलक सदस्यता लिन सकिने प्रावधान छ । मन्त्री यादवले यो सदस्यता कुनै आर्थिक भार नपर्ने र आर्थिक योगदान गर्नु नपर्ने खालको सदस्यता भएको सदनलाई जानकारी गराए।

‘जिजिजिआई’को प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक वृद्धिका लागि हरित विकासको रणनीतिमार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न टेवा पुर्‍याउनु रहेको उनले बताए।

न्यून हरित ग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट अति जोखिममा परेको राष्ट्र भएका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण र समृद्ध नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन यो सदस्यता लाभदायी हुने मन्त्री यादवको भनाइ थियो। यसले विश्वमा छरिएर रहेका जलवायुलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, आधुनिक प्रविधि र असल अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन एउटा माध्यमका रूपमा नेपालले ‘जिजिजिआई’को सदस्यता प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए।

प्रस्तावको अनुमोदनबाट हुने नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिमा पेश गरेको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले जलवायु कूटनीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित कार्य गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान हुने हरित विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तीय साधनको सवलीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।

सदस्यताबाट हरित विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरणसँग सम्बन्धित सफल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न र यसका सदस्य राष्ट्रसँग सामूहिक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उपयुक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषबाट लगानी वृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । मन्त्री यादवले नेपालले ‘जिजिजिआई’को सहभागितामूलक सदस्यताका रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्दा स्थापना सम्झौताको पक्ष हुने तर आर्थिक योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले कुनै पनि आर्थिक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे। यस प्रस्तावको अनुमोदनका क्रममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को विसं २०७७ भदौ १ गतेको बैठकले नेपालले ‘जिजिजिआई’को सदस्यता प्राप्त लागि नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एवं नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयअनुरूप मन्त्री यादवले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न सभामा प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।