चितवन। सरकारले गुणस्तरीय विकासका लागि हरेक आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६० प्रतिशत र बाँकी तीन महिनामा ४० प्रतिशत पुंजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कहिल्यै सुधार आउन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुंजीगत खर्च गर्ने प्रवृक्तिमा झनै ह्रास आएको छ।

‘असारे विकास’ रोक्नका लागि विगतका सरकारले कुल पुंजीगत बजेटको २० प्रतिशत वैशाखमा, १० प्रतिशत जेठमा र १० प्रतिशत असारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उक्त निर्देशन कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन। चितवनमा गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै संघ र प्रदेशको गरी २६.३५ पुंजीगत खर्च भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार असारमा संघको २१.२० प्रतिशत र प्रदेशको ३१.५१ प्रतिशत पुंजीगत खर्च भएको हो।

जिल्लामा १० महिनामा हुन नसकेको पुंजीगत (विकास) खर्च पछिल्लो दुई महिनामा नै भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा संघतर्फ ४९.७५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.६३ प्रतिशत पुंजीगत खर्च भएको छ। गत आवको वैशाख मसान्तसम्म संघतर्फ २४.८ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २५.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।

दुई महिनामा नै संघतर्फ २४.९५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३८.३१ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनले जनाएको छ। अघिल्लो आव २०७७/७८ मा संघतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३० प्रतिशत पुंजीगत खर्च भएको थियो।

असारको अन्तिम १५ दिनमा संघ र प्रदेशको गरी २ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुंजीगत (विकास) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार संघतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख २७ हजार र प्रदेशतर्फ ८७ करोड ९६ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

चितवनलाई गत आवको लागि संघबाट १० अर्ब नौ करोड ४० लाख ७३ हजार र प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुंजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो। जसमा संघको ५ अर्ब २ करोड ३३ लाख ६७ हजार र प्रदेशको २ अर्ब १० करोड ९५ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको न्यौपानेले जानकारी दिए।

पुंजीगत खर्च बढी गर्ने निकायमध्येको सडक डिभिजनले गत आवमा ९९ करोड ७२ लाख ९१ हजार (६५.२१ प्रतिशत), नारायणघाट–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड ९५ लाख ४४ हजार (१२.३ प्रतिशत) र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले १ अर्ब २७ करोड ६२ लाख २६ हजार (८३.५७ प्रतिशत) खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले १ अर्ब २० करोड ६९ लाख ३५ हजार (५९.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।