काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालत र गठबन्धन सरकार पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन विरुद्धको सुनुवाइलाई लिएर आमनेसामने भएका छन् । पाकिस्तानको सत्तारुढ गठबन्धनले अबेर राति पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

डन न्युजको समाचारअनुसार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सोमबार पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको विवादास्पद चुनावसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पूर्ण बेन्च गठन गर्न अस्वीकार गर्‍यो र भन्यो कि यस मुद्दामा निर्णय गर्नु अघि थप तर्कहरू सुन्नु पर्छ ।

गठबन्धन सरकारले पूर्ण इजलास गठन गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको थियो । वास्तवमा, प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफका छोरा हम्जाले शनिबार पञ्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। त्यसको एक दिनअघि नै उनले नाटकीय घटनाक्रमबीच विधानसभामा मात्र तीन मतान्तरले मुख्यमन्त्री पदका लागि चुनाव जितेका थिए । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख दोस्त मोहम्मद मजारीले उनका प्रतिद्वन्द्वी चौधरी परवेज इलाहीको १० महत्वपूर्ण मत अस्वीकृत गरेपछि विवाद बढेको हो ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, मजारीले आफ्नो निर्णयमा भने कि पीएमएल-क्यू प्रमुख चौधरी हुसैनले इलाही सहित पार्टीका १० विधायकहरूलाई हमजालाई भोट गर्न निर्देशन दिएका थिए तर उनीहरूले निर्देशनको उल्लंघन गरे र धारा ६३-ए को उल्लङ्घन गरेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्यागरेको छ ।

इलाहीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए र अदालतले शनिबारको संक्षिप्त आदेशमा हम्जालाई ‘ट्रस्टी’ मुख्यमन्त्री बन्न भनेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा गठबन्धन सरकारले असहमति जनाएको छ । सोमबार त्यसको आलोचना गर्दै उनले पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरे । गठबन्धन सरकारका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको इजलासमा ‘पीएमएल–एन’ विरोधी न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।