काठमाडौं । चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनामा ​​तेस्रो देशको संलग्नताको रिपोर्टहरू बीच, भारतको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यो परियोजना सरकारको छानबिनमा छ र कुनै पनि पक्षले त्यस्ता गतिविधिहरू गर्नु भारतको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन हो।”

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने कि उनले तथाकथित सीपीइसीको विरोध गरेका छन् जुन भारतीय भूमि पाकिस्तानले अवैध रूपमा कब्जा गरेको हो । “त्यस्ता गतिविधिहरू गैरकानूनी छन्, स्वीकार गर्न सकिँदैन र भारतले उचित जवाफ दिनेछ,” उनले भने।

पाकिस्तान र चीनले बहु-अरब डलरको सीपीइसीमा सामेल हुन “चासो राख्ने” तेस्रो देशहरूलाई स्वागत गर्ने रिपोर्ट आएपछि विदेश मन्त्रालयको बयान आएको हो। चीनले पाकिस्तानमा ६२ अर्ब डलर लगानी गरेर आर्थिक करिडोरको तयारी गरिरहेको छ, जसलाई अंग्रेजीमा चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर भनिन्छ ।

यो आर्थिक करिडोर चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यो सन् २०१३ मा सुरु भएको थियो । तर पाकिस्तानको बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाका कारण यसअन्तर्गतका धेरै ठूला आयोजना वर्षौंदेखि सुरु हुन सकेनन् ।

यसअन्तर्गत चीनले पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहलाई दशकौंदेखि विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

बीबीसीको रिपोर्टका अनुसार सबै विकास परियोजनाहरू भए पनि ग्वादरका बासिन्दाहरू थोपा थोपा पिउने पानीको लागि तृष्णा गरिरहेका छन्। त्यसैले पाकिस्तानमा चीनको यो परियोजनाको विरोध भइरहेको छ ।