काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि बुधबार पनि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनुपूर्व अधिवक्ता पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफसमेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले माग गरेका थिए।

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भनेपछि बुधबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा पेसी चढेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता समृत खरेलसहितले रिट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासले पटक पटक पेसी सार्दै आएको छ।