काठमाडौं । चीनले अब पाकिस्तानमा आफ्नो सैन्य अखडा बनाउन चाहन्छ । चीनले पाकिस्तानमा आफ्नो लगानी जोगाउन यो कदम चालेको बताइएको छ । वास्तवमा चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा ठूलो लगानी गरेको छ। अब चीनले आफ्नो लगानी जोगाउन दुवै देशमा सुरक्षा चौकी बनाएर सेना परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो जानकारी उच्च कूटनीतिक स्रोतबाट आएको हो।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार चीन पाकिस्तान–अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ । यस कारणले, यसले दुवै देशहरूमा रणनीतिक लगानी गरेको छ। हालसम्म पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी ६० अर्ब डलर नाघेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान आर्थिक मात्र नभई सैन्य र कूटनीतिक सहयोगका लागि पनि चीनमा निर्भर छ ।

चीनले अब पाकिस्तानलाई आफ्नो सेना तैनाथ गर्न सक्ने बताउँदै पाकिस्तानमा पोष्ट बनाउन अनुमति दिन दबाब दिन थालेको छ। अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन छ। तालिबानले अहिलेसम्म धेरै कुरामा चीन र पाकिस्तानको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन।

रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानका शीर्ष कूटनीतिक र सुरक्षा स्रोतहरूले चिनियाँ सेना (पीएलए) अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा सैन्य चौकीहरू निर्माण गर्न युद्धस्तरमा प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। यसले आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ पहललाई राम्रोसँग विस्तार गर्न सक्ने चीनको दाबी छ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार चिनियाँ राजदूत नोङ रोङले यस सम्बन्धमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ, विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो र सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवासँग पनि भेट गरेका छन् । यद्यपि, रोङ मार्च २०२२ सम्म पाकिस्तानमा थिएनन्। उनी हालै पाकिस्तान पुगेका छन् ।

यद्यपि, उनले चिनियाँ सेनाका लागि चौकी निर्माण गर्न आह्वान गरेको बैठक नयाँ सरकार र राज्यका प्रतिनिधिहरूसँग राजदूत रोङको पहिलो औपचारिक भेट थियो। स्रोतका अनुसार चिनियाँ राजदूतले लगातार पाकिस्तानमा आफ्नो लगानी र चिनियाँ नागरिकको सुरक्षाको मुद्दा उठाइरहेका छन् । चीन पाकिस्तानको ऋणको जालमा फसेको जनमानसमा त्रास छ । यस्तो अवस्थामा चीनको यस्तो रणनीतिले देशलाई उपनिवेश जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने बताइएको छ ।

अफगानिस्तानमा पाकिस्तान र चीन दुवैका आ-आफ्ना चिन्ता छन्। तालिबान सत्तामा आएपछि पाकिस्तान र चीनले यहाँबाट समर्थन पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो पूर्णतया हुन सकेन ।

पाकिस्तानीहरूको सबैभन्दा प्रमुख माग भनेको उनीहरू भारतलाई अफगानिस्तानबाट टाढा राख्न चाहन्छन्। तर तालिबानले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तानले त्यति हस्तक्षेप गरेको चाहँदैन। तालिबानले भारतसँग सम्बन्ध सहित स्वतन्त्र विदेश नीति खोज्दै आएको छ। तालिबानका रक्षामन्त्री मुल्लाह याकुबले भारतमा सैन्य तालिम दिन सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि, पाकिस्तानले तालिबानको समर्थन खोजेको यो मात्र मुद्दा होइन। पाकिस्तानले तालिबान र विशेषगरी हक्कानी तहरीर-ए-तालिबानले यसलाई समाप्त गर्ने र आफ्ना वान्टेड आतंकवादीहरूलाई पाकिस्तानी सेनालाई सुम्पने सोचेको थियो। तर, हक्कानीले तुरुन्तै यस्तो कदम नचाल्ने स्पष्ट पारे। यसको कारण तालिबान र टीटीपी आतंकवादीहरूको पृष्ठभूमि समान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा, जब पाकिस्तानले कुनै उपाए नभएपछि उसले टीटीपीसँग युद्धविरामको लागि वार्ता गर्यो।

चीन पनि अफगानिस्तानका केही विषयमा चिन्तित छ। तालिबान र हक्कानीहरूले उइगर विद्रोहीहरूलाई चिनियाँ अधिकारीहरूलाई सुम्पन कुनै चासो देखाएनन्। यति मात्र होइन, अफगानिस्तानमा बीआरआई नेटवर्कको विकासमा तालिबान गम्भीर नभएको चीनको विश्वास छ ।