काठमाडौं । आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिमा कुनै सहमति भएको छैन। रुसले महासन्धिको मस्यौदा दस्तावेजमाथि प्रश्न उठाउदै संयुक्त घोषणापत्रलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

आणविक अप्रसार सन्धिको प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरिन्छ। यसको उद्देश्य आणविक हतियारको फैलावट रोक्नु हो। यो सन्धिमा १९१ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आणविक अप्रसार सन्धि अन्तर्गत, यसले आफ्नो आणविक भण्डार घटाउन र अन्य आणविक हतियारहरू खरिद गर्न संलग्न देशहरूलाई निषेध गर्दछ।

रसियाले युक्रेनको आणविक प्लान्ट, विशेष गरी जापोरिझिया वरपरको सैन्य गतिविधिमा गम्भीर चिन्ता रहेको बताउँदै मस्यौदा कागजातमा आपत्ति जनाएको छ।

सन् २०१५ मा पनि समीक्षा बैठक बसेको थियो । यसमा सहभागीहरु पनि सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।

सन् २०१५ पछि सन् २०२० मा आणविक निशस्त्रीकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन हुने भनिए पनि कोरोनाका कारण सन् २०२२ मा भएको थियो ।

न्युयोर्कमा चार सातासम्म चलेको सम्मेलनमा पनि सहमति हुन सकेन । अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले सम्झौता नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

युक्रेनको जापोरिझिया आणविक प्लान्ट युद्धको केही दिनपछि कब्जा गरिएको थियो। महासन्धिमा संलग्न सबै देशको सहमतिपछि मात्र मस्यौदा दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइन्छ र दस्तावेजको स्वरूप दिइन्छ।

महासन्धिलाई सबै देशको स्वीकृति आवश्यक थियो। नेदरल्याण्ड्स र चीन लगायत धेरै देशहरूले कुनै पनि सहमतिमा पुग्न नसकेकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन्।