काठमाडौं । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले देशको संविधानको २२ औं संशोधनको माग गर्ने विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार सभामुखले अब यो विधेयक संसदमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न सकिने बताएका छन् ।

विधेयकका केही खण्डहरूमा राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह आवश्यक छ। संसदलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले २२ औं संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई देशको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो।

२२ औं संशोधनलाई २१ ए नाम दिइएको थियो जुन २० ए लाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । देशको धराशायी अर्थतन्त्रको बीचमा संशोधन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो आर्थिक संकटका कारण देशको राजधानीमा कोलाहल मच्चिएको छ ।

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाले आईएमएफसँग सम्झौता गरेको छ । जसको औपचारिक घोषणा बुधबार हुनसक्छ । श्रीलंकाले आईएमएफसँग ३ अर्ब डलर ऋण मागेको थियो ।