काठमाडौं । ऐतिहासिक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने घोषणा गरेपनि समस्या अझै कम हुन सकेको छैन । अब श्रीलंकाको विपक्षी दलले आईएमएफसँगको सम्झौता संसदको टेबुलमा राख्न माग गरेको छ ।

वास्तवमा, सेप्टेम्बर १ मा, आइएमएफ र श्रीलंकाका अधिकारीहरूले करिब २.९ बिलियन डलरको विस्तारित कोष सुविधा अन्तर्गत ४८ महिनाको ऋणमा सहमति जनाएका थिए। विपक्षी नेता सजित प्रेमदासले मंगलबार संसदमा भने कि सार्वजनिक वित्त संसदको अधिकार हो । हालै घोषणा गरिएको आईएमएफसँग कर्मचारी स्तरको सम्झौता संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।

एसजेबी सांसद तथा सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्ष हर्ष डी सिल्भाले प्रेमदासाको आह्वानलाई समर्थन गरे। आईएमएफले सिफारिस गरेको आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई प्रतिपक्षको समर्थन आवश्यक परेमा संसदलाई सहमतिको जानकारी गराउनु पर्ने उनले बताए । अर्कोतर्फ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष सहमति जुटाउने बताइएको छ ।

आईएमएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा संकटग्रस्त मुलुकको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्न कर्मचारी तहको सम्झौता भएको जनाएको थियो । यस व्यवस्था अन्तर्गत ४८ महिनाको अवधिमा विस्तारित कोष सुविधामा २.९ अर्ब डलर उपलब्ध गराइनेछ। यो सहायता श्रीलंकामा बृहत् आर्थिक स्थिरता र ऋण किफायती पुनर्स्थापना र एकै समयमा वित्तीय स्थायित्वको रक्षा गर्ने उद्देश्य हो।

आर्थिक सहयोग गर्नुअघि आईएमएफले श्रीलंकालाई धेरै सुधारात्मक कदम चाल्न भनेको थियो। यसले बहुपक्षीय साझेदारहरूबाट थप कोष र श्रीलंकाका ऋणदाताहरूबाट ऋण राहतको लागि ऋण किफायती सुनिश्चित गर्न र वित्तीय खाडललाई कम गर्न मद्दत गर्न पनि आह्वान गरेको छ।