काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकाको आर्थिक संकटबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टमा श्रीलंका संकटको मुख्य कारण विगत र वर्तमानमा मानवअधिकार उल्लङ्घन, आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारमा दोषीलाई छुट दिनुको नतिजा भएको उल्लेख छ।

यो प्रतिवेदन मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त मिशेल ब्याचेलेटले तयार पारेकी हुन् । यो प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले श्रीलंकाका वर्तमान चुनौतिहरूको सामना गर्न र विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू दोहोरिन नदिन आधारभूत परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५१औँ अधिवेशनअघि जारी गरिएको हो । यो सत्र १२ सेप्टेम्बरदेखि ७ अक्टोबरसम्म जेनेभामा हुनेछ । यो अधिवेशनमा श्रीलंका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शीर्ष निकायले आर्थिक संकटलाई श्रीलंकाको चरम मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग जोडेको यो पहिलो पटक हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि देशमा दिगो रिकभरीका लागि श्रीलंकाले संकट निम्त्याउने अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

यी कारणहरूमा विगत र वर्तमानमा मानवअधिकार उल्लङ्घन, आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई सजायबाट छुट दिने समावेश छ।

प्रतिवेदनले जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक सुधारका लागि सबै समुदायबाट श्रीलंकालीहरूको व्यापक मागले भविष्यको लागि नयाँ र साझा दृष्टिकोणको लागि महत्त्वपूर्ण सुरुवात बिन्दु प्रस्तुत गरेको बताएको छ। “वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनको पुनरावृत्तिबाट बच्न आधारभूत परिवर्तनहरू आवश्यक हुनेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

श्रीलंकाका विदेशमन्त्री अली साबरीले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को उद्घाटन सत्रमा श्रीलंकाले आफ्नो मानवअधिकार जवाफदेहिता, विशेष गरी बाह्य अनुसन्धान संयन्त्रको नयाँ प्रस्तावको विरोध गर्ने बताए।

साबरीले सञ्चारमाध्यमलाई भने कि श्रीलंकाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न बाह्य संयन्त्रमा सहमति जनाएन, किनभने यसले देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्नेछ।

सेप्टेम्बर १२ देखि अक्टोबर ७ सम्म जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५१औँ अधिवेशनबारे टिप्पणी गर्दै साबरीले बैठकमा सरकारको प्रतिनिधित्व कानूनमन्त्री विजयदास राजापाक्षले गर्ने बताए ।

मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले बुधबार श्रीलंकामा आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा २०२१ को एचआरसी रिजोल्युसन नम्बर ४६/१ अन्तर्गत जवाफदेहीताका विकल्पहरू समावेश छन्।

श्रीलंकामा सम्भावित मस्यौदा प्रस्ताव २३ सेप्टेम्बरमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसपछि अक्टोबर ६ मा नयाँ मस्यौदा प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतदान हुनेछ।