सप्तरी। कृषि पेसामा पुस्तौँदेखि निर्भर रहेका विष्णुपुर गाउँपालिका-३ का ७० वर्षीय प्रयाग यादव यतिबेला खेती भन्नेबित्तिकै दिक्क मान्न थालेका छन्। प्रयागका अनुसार, एक दशक अघिसम्म १५ बिघा खेती गर्नलाई पुग्ने खर्चमा अहिले डेढ बिघा मात्र खेती गर्न सकिन्छ। यसैले उनको खेतीप्रतिको आकर्षण घटेको हो।

अहिले उब्जनी पनि घटेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, पहिले खेती गरेरै खान, लगाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न, छोराछोरी पढाउन पुग्थ्यो। परिवारको हरेक आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। उनी भन्छन्, ‘‘अहिले उब्जाएको धान गहुँले पाँच जनाको परिवारलाई वर्षभरि जसोतसो खान मात्र पुगेको छ।’’

प्रयाग एक दशकअघिको कुरा सम्झन्छन्, ‘‘पहिले वर्षको ६ मन अर्थात् २४० केजी धान दिएपछि हलियाले वर्षभरि खेत जोत्थ्यो। गोरु पनि आफ्नै हुन्थ्यो। त्यही ज्यालामा हलियाले वर्षभरि खेतको आली पनि मिलाउँथ्यो।’’ अहिले त्यस्तो छैन। गोरुले हलो जोत्ने चलन हराउँदै गएपछि ट्याक्टरले १ कठ्ठा खेत जोत्नै ५०० रुपैयाँ लिने गरेको उनको भनाइ छ।

एक दशकअघि धान रोप्ने, धानमा भएको घाँस उखेल्ने र धान काट्ने महिला मजदुरले अढाइ केजी धानमा गर्थे। त्यतिमा दिनभर काम पनि गर्थे। अहिले ५०० रूपैयाँ वा १५ केजी धान ज्याला दिएपनि मजदुरहरूले ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्रै काम गर्ने गरेको उनको गुनासो छ।

“अहिले दिनको पन्ध्रह केजी धान दिँदा पनि किसानलाई खेतमा काम गर्ने मजदुर पाउन एकदमै गाह्रो भएको छ,” प्रयाग भन्छन्, ‘‘पहिले खेत रोप्न एक जना महिला मजदुरलाई बोलाउँदा दुई जना आउँथे। अहिले तीन जनालाई बोलाउँदा एक जना मात्र आउँछ ।’’

उनका अनुसार, कृषि मजदुरको पनि अभाव छ। जतिसुकै धनी कृषकले पनि कृषि मजदुरको भरमा मात्र काम गराउन नसक्ने उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘‘आफैंले पनि मजदुर जस्तो खटेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’’

डेढ बिघा खेत रोप्दा १० मन, कमाउँदा ६ मन र काट्दा पनि ८-९ मन गरी २५ मन जति धान त धान रोप्ने, धानमा उम्रिने घाँस सफागर्ने र काट्न मजदुरलाई ज्याला मात्रै दिनुपर्ने बाध्यता किसानहरूको रहेको छ।

एक पटकमा ३ कठ्ठा जग्गा पम्पिङ सेटले पानी पटाउन ५०० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। १ बिघा १ कठ्ठा धानखेती तीन पटक उटाउँदा चार हजार पाँच सय खर्च हुने गरेको राजविराज-१ का ७२ वर्षीय सुला रजक बताउँछन्।

कृषि नै मुख्य पेसा भएका सुला भन्छन्, ‘‘आधुनिक प्रविधिको खेती सुरु हुन नसक्दा कृषिलाई दोस्रो पेसाको रूपमा राख्न हामी किसानहरू बाध्य छौँ। हाम्रो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हामीले अर्कै कुनै रोजगार अपनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ।’’

कृषिमा लगानी पनि उठ्न धौधौ भएपछि खासमा कृषकहरूलाई कृषि पेसाप्रतिको मोह घट्दै गएको सुलाको भनाइ छ। ५५ वर्षदेखि खेती गर्दै आएका उनी १ बिघा खेतमा खेती गर्छन्।उनको मुख्य पेसा कृषि हो।

सुलाले हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भनेर चिनिए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताए। खेती गर्ने किसानले आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्या भोग्दै आएपनि यसप्रति कोही गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ।

विष्णुपुर गाउँपालिका-६ का ४६ वर्षीय बद्री सदाका अनुसार, खेती गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि विष्णुपुरका ९० प्रतिशत जति युवा रोजगारीका लागि वर्षेनी भारतको दिल्ली, पन्जाब वा अन्य ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ।

राजविराज नगरपालिका-१ की ४१ वर्षीया ईनरवती देवी रजक भन्छिन्, ‘‘धानमा हाल्ने ५० केजी खादको दुई हजार पर्छ । त्यो पनि नेपालमा नपाएपछि भारतबाट ४५ केजी दुई हजार तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ।’’

इनरवतीका अनुसार, मल किन्न दिनहुँ सदरमुकाम धाउँदै, रित्तै हात फर्कंदै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनलाई लाग्छ, मलको व्यवस्था त सरकारले किसानका लागि सित्तैमा गर्नुपर्ने थियो। पैसा तिरेर पनि किन्न नपाउँदा किसानहरूमा निराशा छाएको र खेतीप्रति नै वितृष्णा आएको बुझाइ इनरवतीको रहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक कृषिविज्ञ डा. देवनाथ यादवले आधुनिक प्रविधिबाट कृषिको सुरुवात नगरेसम्म किसानको समस्या अन्त्य नहुने बताउँछन्।

देवनाथका अनुसार, जिल्लामा अहिलेसम्म पुरानै शैलीमा कृषि हुँदै आएको छ। किसानलाई बालीमा कति पानी कुन बेला हाल्ने? कति मल कुनबेला हाल्ने? जस्ता विषयमा जानकारी नभएकाले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ।

डा.देवनाथ भन्छन्, ‘‘तीन तहकै सरकारले आधुनिक कृषिको प्याकेज ल्याएर किसानलाई तालिम दिन सकियो भने कम उत्पादन, बढी खर्चका कारण किसानहरूमा कृषि पेसाप्रति आएको नकारात्मक भावनाको अन्त्य हुनेछ।’’

प्रविधिविना पनि नयाँ शैलीले किसानहरूले खेती गर्न सक्छन्। परम्परागत शैलीको खेतीभन्दा आधा खर्चमा खेती गर्न सकिने भएपनि किसानले नयाँ शैलीको खेतीलाई अपनाउन नचाहेको बुझाइ डा.देवनाथको रहेको छ।

परम्परागत तरिकाले धान रोप्न तीन पटक खेत जोत्नुपर्छ।दुईपटकसम्म धानको खेतको घाँस कमाउनुपर्छ।तर नयाँ शैलीको खेतीमा एक पटक मात्रै खेत जोत्नुपर्छ।धान रोप्नु पर्दैन। छर्के पुग्छ। धानमा भएको घाँस कमाउनु पर्दैन। औषधि छर्केर घाँसलाई मार्न सकिन्छ।उत्पादन भने उत्तिकै हुने गरेको डा.यादवको भनाइ छ।

डा. देवनाथ थप्छन्, कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका कार्यालय प्रमुखको गाउँ डिमनमा गत वर्ष १५ बिघा खेतमा नयाँ प्रविधिमा धान उत्पादन गरेर देखाएको थियो तर उक्त प्रविधिलाई कसैले अपनाएनन्।

उत्पादन लागत घटाउन सरकारले किसानका लागि बजार मूल्य तोकिदिनुपर्छ।मूल्य तोकियो भने किसानमा उत्साह जाग्छ।किसानहरूमा यति उत्पादन गरेर यति आम्दानी गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्छ ।

उनीहरूले योजना बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छन्।किसानको बालीको मूल्य नतोकिदिनाले बाध्यताले व्यवसायका लागि नभएर परिवारलाई खानका लागि मात्र खेती गर्ने गरेका छन्।

कृषिकालागि सरकारले वर्षेनी अर्बौंरुपियाँको बजेट छुट्याएपनि किसानको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुनसकेको छैन। सप्तरीमा कृषि भूमि ९ लाख ९ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्रफल रहेपनि खेतीयोग्य जग्गा ८१ हजार ६६८ हेक्टर रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरीका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादवब ताउँछन्।

सप्तरीमा किसानहरूले यसपालि कुल ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। खेतीयोग्य जग्गाको २९ .देखि ३० प्रतिशत मात्र सिँचाइ सुविधा रहेकाले ७० प्रतिशत किसानले आकाशकै पानीको भरमा खेती पर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएर बाह्य बजारमा पहुँच बढाउन नसक्नु पनि किसानको कमजोरी रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारमा कार्यरत वरिष्ठ कृषि प्रसारअधिकृत शम्भुप्रसाद देव बताउँछन्।

शम्भु भन्छन्, ‘‘आयातमा किसानहरूले प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्।’’ कृषिमा यान्त्रिकीकरण,विद्युतीकरण,सहुलियत दरको ऋण र आर्थिक स्रोत आदिमा वास्तविक किसानको पहुँच, समयमा बिमा, गुणस्तरीय बिउ र आवश्यक कृषि सामग्रीको उपलब्धता हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

उनी जीवनस्तर आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनएउटा किसानले कति जग्गामा खेती गर्ने वा गाईवस्तु पालन गर्ने वा दुबै गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

कृषि ज्ञान केन्द्रका सप्तरीको तथ्याङ्कअनुसार, जिल्लामा ६८ हजार हेक्टर जग्गामा यसपालि धान रोपाइँ भएको छ। जिल्लाको ६५.६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको छन्।

यहाँको मुख्य बाली धान र गहुँ रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका योजना प्रमुख किसुनदेव राउतले पाँच वर्ष यता कुनै वर्ष उत्पादन बढी भएको र कुनै वर्ष कम भएको बताए।आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा उत्पादन घटेको थियो भने २०७/७८ मा उत्पादन बढेको थियो।

समयमा पानी प¥यो,समयमा धान रोप्यो,समयमा मल पाएर हाल्न सकियो,समयमा काटेर घर भित्र्याउन सकियो भने उत्पादन बढी हुने,त्यस्तो हुन सकेन भने उत्पादन घटने भनाइ किसुनदेवको छ।

डिजेलको मूल्यमा कमी, समयमा अनुदानमा मलको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिका सहज रूपमा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने,खेतमा निःशुल्क सिँचाइ भएमा उत्पादनमा लागत घटाउन सक्ने उनको भनाइछ।

मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्थापन र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाका किसानहरूको उत्पादन लागत घटाउने विषयमा कुनै भूमिका अहिलेसम्म नखेलेको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।