काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले उनको व्यापक आलोचना भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान विपरित कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा नागरिकता विधेयक पठाएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन पुगेको छ र विधेयक निस्क्रिय बनेको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेपछि अहिले उनको आलोचना भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमले प्रणालीमा नै खतरा पुगेको प्रतिक्रिया जनाका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदन सहित प्रस्तावित विधेयकको संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणालीनै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संबैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्था माथिको प्रहार हाे। म यसको भर्त्सना गर्दछु।’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम भएको बताएका छन्। उनले सबैलाई जिम्मेबार बन्न आग्रह समेत गरेका छन्।

‘इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ! राष्ट्रपतिले संसदबाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्। सबै जिम्मेवार बनौं!,’ उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले राष्ट्रपतिको कदमलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाएका प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नु दलहरुको गल्ती भएको उनले औंल्याएका छन्।

‘सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई, व्यापक विचारविमर्शलाई पन्छाई, नागरिकताजस्तो विषयमा निर्णय गर्नु नै गलत थियो,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु अर्को गल्ती थियो। अब जे गर्नुपर्छ चुनावपछिको संसदले गर्छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ। राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकुल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ।’

राजा बीरेन्द्रले पनि राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै थापाले संविधान र राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको बताएका छन्।

‘राजनीतिक स्वार्थ परिपुर्तिका लागि संविधान/राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको छ। राजनीतिकरुपमा विवादमा पर्ला, तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय ईतिहासले प्रशंसा गर्नेछ,’ थापाले भनेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति पदमा बसेर कसैले पनि राजनीति गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्।

‘पदमै रहेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न मिल्दैन। यदि चित्त नबुझेकै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्दा हुन्छ। तर, त्यो पदमा रहेर एउटा पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन।

एकचोटी होइन, दुई चोटि होइन, बारम्बार त्यही हुँदै छ। संविधानभन्दा माथि कोही छैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन,’ पाण्डेले ट्वीटरमा लेखेका छन्।