काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात उम्मेद्वारले पेश गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

२०७९ बैशाख देखि हालसम्म भएका कामकारवाहीका बारेमा जानकारी गराउन समेत आयोगले भनेकाके छ । आज आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेश गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कामजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरुले पनि जानकारी पाउने गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।

आयोगकी सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले आगामी निर्वाचनलाई निश्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिईन् ।

त्यस्तै माग गरिएको सूचना उपलव्ध नगराउने रौतहटको राजपुर नगरपालीका र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई जरिवाना गरिएको सूचना आयुक्त थापाले बताईन्।

उनले यस अवधिमा १ सय २३ वटा पुनरावेदन उपर कारवाही भएको जानकारी पनि दिईन् । आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदालाई सुझाव सहित सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पठाएको उनले बताईन् । उनले बिभिन्न निकायमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट बिवरण उल्लेख गर्नका लागि पुनः ध्यानाकर्षण गराए ।

सूचना आयोगले स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, बजेट अनुसार भएका कामको नियमति रुपमा सार्वजनिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउन लगाएका आदेश दिइएको जनाएको छ ।