काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मतगणना सकिएको छ । यससँगै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरुको छिनोफनो भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि दलहरुले आफूले पाएका सांसद संख्याको आधारमा सांसदहरुको सूचि निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् ।

संविधानमा दलहरुले समानुपातिक सांसदहरु छान्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्धारित क्षेत्र र वर्गहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, अब निर्वाचन आयोगले दलहले पठाएको सूचिमा निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको जाँच गर्दैछ । आयोगले यो जाँचपछि सोमबार सांसदहरुको अन्तिम सूचि घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले सबै निर्वाचित सांसदहरुको घोषणा गरेपछि यो सूचि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ । यससँगै नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएपछि त्यो प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछ । एकातिर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया भइरहँदा सँगसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सम्भव छैन ।

उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । यो उपधारामा एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अब दलहरुले यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।

अहिलेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो, रास्वपा चौथो, राप्रपा पाँचौं, जसपा छैटौं र नागरिक उन्मुक्ति सातौं दल छन् । यीबाहेक अरु सबै स्वतन्त्र सांसद हुन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा ठूलो वा सानो दलीय हैसियतले फरक पार्ने छैन ।

प्रतिनिधि सभामा कूल २७५ सदस्य हुन्छन् जसको बहुमत १३८ हुन्छ । २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा जसले १३८ प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्छ त्यही प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ ।

यद्यपि यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलका सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ अर्थात उनीहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेताको निर्देशन मान्नुपर्छ । स्वतन्त्र सांसदहरुको हकमा भने ह्वीप लाग्दैन । ह्वीप लाग्नु भन्नुको अर्थ कुनै दलको संसदीय दलको नेताले कुनै अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्थन दिनुको अर्थ उसको दलका सबै सांसदको समर्थन हुनु हो ।

धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र विभिन्न दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति माग्न जाने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ३० दिनभित्र यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेका भने संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यो भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभाका बहुमत सदस्यले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो समर्थन छ भनेर मत दिने हो । यदि त्यो नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत सदस्यको समर्थन नपाएमा त्यो प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ । र, संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा बहुमत जुटाएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । यदि यसो गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुनेछ । उपधारा ५ मा पुग्नु भनेको प्रतिनिधि सभामा दलहरुबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुग्नु हो ।

दलहरुबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा अब कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई ह्वीप लाग्दैन । सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आफूलाई मन पर्ने जुनसुकै सदस्यलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यो अवस्थामा जुन प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउँछ त्यो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बहुमत भने जुटाउनुपर्छ र यसको लागि उसले पनि नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । जुनसुकै धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भए पनि विश्वासको मत लिन सकेमा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री कायम रहन्छ र नसकेको अवस्थामा पदमुक्त हुन्छ ।

उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा भने यो प्रतिनिधिसभाको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । र, अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू पदमुक्त भएको भए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्दासम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन् र उनको हैसियत कामचलाउ हुन्छ । अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ अहिलेका प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् तर अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेका हुनाले नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट आफैं नियुक्त भएर आफूलाई आफैंले प्रतिस्थापन गर्न भने सक्नेछन् ।

एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सोही प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा ती प्रधानमन्त्री विरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । २ वर्षपछि भने सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् । र, कुनै पनि धाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।