काठमाडौं । सदा झैँ यस वर्ष पनि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भव्यरुपमा मनाइयो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले छुट्टाछट्टै कार्यक्रम गरी यो दिवस विशेष महत्वका साथ मनाए ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, “सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

उनले समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आजको दिनले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अख्तियार इ–बुलेटिन (कात्तिक, २०७९) अनुसार, जारी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी पाँच हजार सात सय १० वटा उजुरी परेका छन् र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६१ गरी १२ हजार आठ सय ७२ उजुरी रहेका छन् । यस अवधिमा चार हजार तीन सय ३६ उजुरी फछ्र्यौट भई आठ हजार पाँच सय ३६ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र आयोगका आँकडाबाट स्पष्ट हुन्छ समाजको कलङ्क भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसको नियन्त्रणमा हाम्रा प्रयास अझै अपुग छन्, प्रभावकारी भएका छैनन् । अर्थात् भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ छ, विकासको गति धिमा छ । जनता सुशासनसहितको सुव्यवस्थाको अनुभूतिको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।

कुनै समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘ठूला माछा’ पनि समात्नु भनी दिएको निर्देशनले लामो समयसम्म सरकार, कर्मचारीतन्त्र र मिडियामा तरङ्ग पैदा गरेको थियो । अर्थात् आयोगलाई तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिने भन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माथिल्लो तहका कर्मचारीको संलग्नता र जालो तोड्नका लागि निर्देशन थियो । केही सयमयता ‘ठूला माछा’सम्बन्धी समाचार आएका छैनन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर हो वा सम्बन्धित निकायको निस्क्रियताका कारण हो विस्तारै थाहा होला ।

शासनको बागडोर सरकारमा हुने, जहाँ स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र र बेलाबेलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको संसद् र सरकार बन्ने हुँदा देशमा सुशासन निर्माणका लागि यिनीहरुको प्रमुख भूमिका खोजिन्छ । समाज तथा सम्पूर्ण जनताले उनीहरुबाट पारदर्शीता, मितव्ययीता, उत्तरदायित्व खोजेका हुन्छन्, जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय हुन् । त्यसैले यी संयन्त्रले जनतासँग कत्तिको पारदर्शीरुपमा व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्छ । कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शीताका लागि केकस्ता उपाय अबलम्बन गर्छन् त ?

इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने भए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा पुरानै ढर्राको व्यवहार व्याप्त छ । केही समयदेखि ‘डिजिटल नेपाल’को चर्चा भए पनि अझै पनि विभिन्न सरकारी कार्यालय अगाडि सेवाग्राहीको लामो लाइन कायमै छ ।

कतिपय विश्लेषकका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्र इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको कार्यान्वयनमा भन्दा ढिलाइमा जोड दिन्छ, कागजी प्रक्रियालाई महत्व दिन्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीसँग अनेक सौदाबाजीको मौका मिल्छ । यसरी हेर्दा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता नहुनुको कारण नयाँ प्रविधिप्रति कर्मचारीतन्त्रको अरुचीलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्तै ढिलासुस्तीबाट हैरानी खेप्नुभन्दा अनेक उपाय गरी छिटै सेवा लिने सेवाग्राहीको चेष्टा हुन्छ, जुन कुराले पनि भ्रष्टाचार बढ्नमा भूमिका छ ।

भ्रष्टाचार बढ्ने कारण थुप्रै छन् जुन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षसँग जोडिन्छन् । उदाहरणको लागि, नेपाली कर्मचारीको तलबमान र बढ्दो बजार भाउअनुकूल नभएको भनी स्वयं कर्मचारी र उनीहरुका सङ्घ सङ्गठनले पनि समयसमयमा भन्दै आएका छन् ।

हरेक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा तलबमानको वृद्धि प्रतिशत सहितको सल्लाह पनि सरकारलाई दिन्छन्, तर राष्ट्रिय ढुकुटीको प्रसङ्ग निकाल्दै सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्छ । उता परिवार सञ्चालनको न्यूनतम खर्चको आँकडा वर्षैंपिच्छे कैयौँ गुणाले उकालो लाग्दा कर्मचारी तलबी भएर बस्न सक्दैनन् । कमिसन, घुसको खेलोमा कोही जानेरै लाग्छन् त कोही परिबन्धमा नराम्ररी फस्छन्, फसाइन्छन् ।

नेपाल यतिखेर बहुसङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको छ । शासकीय\प्रशासनिक, राजनीतिक, कानूनी र संवैधानिकरुपमा देश नयाँ दिशातर्फ अग्रसर छ । पुराना नियम, मान्यता र व्यवहार निर्मूल भएका छैनन् र नयाँ व्यवस्था पनि दह्रो गरी स्थापित भइसकेको छैन । यसले गर्दा अन्योल हट्न बाँकी छ । एक किसिमको तरल समय छ । शासकीय अनियमिता र भ्रष्टाचार यस्तै तरलता र अन्योलतामा बढी फस्टाउँछन् । सरकार, संसद्, कर्मचारीतन्त्र र मिडियालगायतका निगरानी निकायले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ ।

देशमा तीन तहका सरकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । विसं २०७२ मा ल्याइएको संविधानले यो नयाँ व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन गतिलो कानूनी र संस्थागत आधारशीला प्रदान गरेको छ ।

तर नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएका खबर तथा प्रतिवेदन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मिडियाले बेलाबेलामा प्रकाशन गरिरहेकै छन् । आखिर किन नियन्त्रण हुन सकेन भ्रष्टाचार ? स्पष्ट छ, जहाँ पैसाको लेनदेन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार पुग्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थासँगै स्थानीय सरकारले पनि ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन गर्छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसङ्गलाई लिएर युवा समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेले अध्ययन नै गरे, अनि मुलुकको सङ्घीयकरणमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रकरण भयो भनी निष्कर्षसहित पुस्तक लेखे ।

कतिपयको तर्क छ भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । तर स्पष्ट यो पनि छ कि जबसम्म व्यक्तिको भौतिक प्रगतिलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहिन्छ, भ्रष्टाचारीहरु सामाजिक बहिष्करणमा पर्दैनन् । त्यसैले होला, सामाजिक बहिष्करणको प्रयास कहीँकतै व्यवहारमा देखिएको, सुनिएको छैन ।

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् नेपालले दोस्रोपटक आम चुनाव सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । यससँगै नयाँ सरकार कुनकुन दल मिलेर बनाउने भनी घनिभूत छलफल चलिरहेका छन् । जुनसुकै दलहरु मिलेर नयाँ सरकार निर्माण भए पनि सुशासन कायम गर्नु प्रथम जिम्मेवारी हो ।

यतिखेर राजनीतिक दलले बिर्सनै नहुने भनेको उनीहरुले निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा गरेका विकास र सुशासनका बाचा अर्थात् घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु ।

घोषणापत्रको कुरा गर्दा, नेपाली कांग्रेसले समावेशी लोकतन्त्रको पाँच आधारमध्ये ‘प्रगति’लाई एउटा आधार बनाएको छ । असल शासनको निर्माणबिना प्रगति कसरी सम्भव होला र यसले कसरी समावेशी लोकतन्त्रको जग निर्माण होला ?

घोषणापत्रमा अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने प्रतिवद्धतासहित कांग्रेस लेख्छ, “जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसङ्गति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झण्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने छौँ ।”

त्यसैगरी नेकपा एमालेले सुशासन पार्टीको उच्च प्राथमिकता भन्दै, ‘अख्तियारको दुरूपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने छ । अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

देशका दुई ठूला राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धताले पनि स्पष्ट पार्छ भ्रष्टाचार, अनियमिता, विसङ्गति, ढिलासुस्ती, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हाम्रा व्यवस्थाका धम्बा हुन् । दलका प्रतिवद्धता सह्रानीय छन्, तर यिनीहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र सरकारको सक्रियता कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ ।

राज्यकोष र सरकारी निकायको दोहनको कुरा गर्दा सन् २०१२ मा ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए रोबिन्सनले लेखेको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ नेशसन् फेलः दि ओरिजिन अफ पावर, प्रोस्पेरिटी एण्ड पोभर्टि’ (राष्ट्र किन असफल हुन्छन्ः शक्ति, समृद्धि र गरिबीका कारण) को याद दिलाउँछ ।

उक्त पुस्तकमा विभिन्न देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै लेखकद्वयले राज्यमा दोहनकारी सार्वजनिक तथा आर्थिक निकाय भए भनें राष्ट्र असफल हुन्छन् भनी तर्क गरेका छन् । भ्रष्टाचारले दोहनकारी संस्कार र संयन्त्रको निर्माण गर्ने भएकाले हामीले यी कुरा मनन गर्नै पर्छ ।

राजनीति केवल लिखित\मौखिक प्रतिबद्धताको खेल होइन न कि सपनाको महल । धरातलीय यथार्थबिना न राजनीति चल्छ, न सरकार । यथार्थमा त हामीले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नु नै छ । भ्रष्टाचार नेपाली शासन प्रणालीको नयाँ समस्या पक्कै होइन । तर, यसलाई जति बेवास्ता गरिन्छ, त्यत्तिकै झाँगिन्छ । भ्रष्टाचार उन्मूलन सुशासनको प्रत्याभूति मात्र नभई सङ्घीयता सवलीकरणको कडी हो ।

यसका लागि राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीको इच्छाशक्ति र व्यवहारमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । देश सञ्चालन गर्र्ने भूमिका उनीहरुको हुँदा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले बढी सच्चिनु जरुरी छ । तर भ्रष्टाचार केबल एक्लो प्रयासले निर्मूल हुने हैन, सामूहिक प्रयास कति अवलम्बन गरियो र कति प्रभावकारी भए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुमा मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा जनविश्वास खस्किन्छ । जनविश्वासको क्षयीकरणले व्यवस्थाको क्षयीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । सुशासन निर्माणका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, मिडिया र सचेत नागरिक सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सामूहिक प्रयास राख्नुको विकल्प छैन ।