काठमाडौं । लन्डनको उच्च अदालतले मंगलबार बेलायती सरकारको निर्णयको कानूनी वैधताको जाँच गर्नेछ जस अन्तर्गत सरकारले साउदी अरबलाई हतियार बेच्ने निर्णय नवीकरण गरिरहेको छ। यमन युद्धमा यी हतियारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।

बेलायतमा रहेको गैरसरकारी संस्था, क्याम्पेन अगेन्स्ट आर्म्स ट्रेड (क्याट) ले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको र विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय त्रासदीमा योगदान गरेको आरोप लगाउँदै कानूनी हस्तक्षेपको लागि आह्वान गरेको छ।

यमनमा जारी युद्धमा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । बेलायती सरकारको यो निर्णयको न्यायिक समीक्षा यसै साताको अन्त्यसम्म जारी रहने विश्वास गरिएको छ ।

सन् २०२० को गर्मीमा बेलायती सरकारले साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले कानुनी चुनौती प्रस्तुत गरेको थियो।

सुनुवाइ अघि, क्याटको मिडिया संयोजक एमिली एप्पलले बेलायती सरकारलाई मानव मृत्यु र युद्ध अपराधको तुलनामा नाफामा बढी चिन्तित भएको आरोप लगाए।

यो एनजीओले २०१९ मा सरकारविरुद्ध मुद्दा जित्यो, जब अदालतले बेलायत सरकारको हतियार बेच्ने इजाजतपत्र गैरकानूनी भएको ठहर गरेको थियो।

अदालतले हतियारको बिक्रीबाट मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता हनन नभएको सरकारले पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लिज ट्रसले सम्झौतालाई पुन: समीक्षा गरिन् र २०२० मा निर्यात इजाजतपत्रहरू पुनः सुरु हुने घोषणा गरिन् ।