काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्धा दायर गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको यो रिट दायर गर्ने आदेश वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुको विरुद्ध भएको भन्दै यस्तो कार्य अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिए पछि दुई बर्ष पछि रिट दर्ता हुन लागेको हो।

२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता हुन सकेको थिएन।

दर पिठ भए पछि पुनः कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू पुनः मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायशीशद्वय खतिवडा र फुयाँलले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका छन्।

१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

व्यक्ति हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको प्रचण्डको सन्दर्भसमेतलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसका अलवा द्वन्द्वकालमा गरिएको सम्पत्ति लुटपाट विस्थापन बेपत्तालगायत सबै घटनाको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

निवेदकहरूले २०५२ सालमा माओवादीले थालेको सशस्त्र हिंसामा आफ्ना आफन्तहरूको हत्या गरिएको, बेपत्ता बनाइएको र त्यसको मूल जिम्मेवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन्।

दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ। अर्को निवेदनमा द्वन्द्वका कारण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरूले संलग्नमाथि कारबाही र आफूलाई भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको विज्ञप्ति

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरणले यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत उपर दायर गरेको रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फूँयालको सयुक्त ईजलासबाट वदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९-११-१९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२-६३ को दोश्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ । त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ ।

यस पार्टीका अध्यक्ष क.पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्वद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ ।

दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्वन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्वन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौ । संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन समेत आव्हान गर्दछौ ।

महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुंदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलवलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्वद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौ ।

देव प्रसाद गुरुङ
महासचिव