काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसहितको नेतृत्वमा पुग्न ६ नेताले आकांक्षा देखाएका छन् । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचन आजै हुँदै छ ।

१३ फागुनमा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस मुख्य निर्णायक शक्तिका रूपमा छ । सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रको भए पनि प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो तहको नेतृत्व कांग्रेसले लिनेछ ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयता सम्हाल्दै सरकारमा जान कांग्रेसका हालका उपसभापतिदेखि पूर्वउपसभापति तथा वर्तमान महामन्त्रीसम्मको आकांक्षा छ । हालका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री एवं वर्तमान प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले इच्छा देखाएका छन् । यीमध्ये महामन्त्री थापाबाहेकका सबै सभापति शेरबहादुर देउवा क्याम्पका हुन् ।

खड्का उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् । तथापि, उनले सरकारमा जाने आफ्नो इच्छा नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् ।

महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाए सरकारमा जाने मनस्थितिमा रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । उनलाई निकट नेताहरूले उपप्रधानसहित सरकारको नेतृत्वमा जान दबाब दिइरहेका छन् ।

यसैगरी, कांग्रेस पूर्व उपसभापति निधि पनि सरकारको नेतृत्व लिन तयार देखिएका छन् । उनले पछिल्लो समय सभापति देउवासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लगेका कारण सरकारमा आफूलाई नेतृत्व दिने अपेक्षा राख्दै आएका छन् । कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा सभापतिमा आफैं उम्मेदवार बनेका निधिले दोस्रो चरणमा देउवालाई साथ दिँदै सभापतिमा सघाएका थिए ।

यसैगरी, पूर्वमहामन्त्री सिंह पनि उपप्रधानसहित सरकारको नेतृत्वमा जान तयार देखिएका छन् । उनले पछिल्लो समय आफूनिकट नेतामार्फत सरकारमा जाने इच्छा सभापतिसम्म पु-याइसकेका छन् ।

यसैगरी, कांग्रेस पूर्वसहमहामन्त्री एवं वर्तमान प्रवक्ता महतको पनि सरकारमा उपप्रधानसहितको जिम्मेवारीमा जाने चाहना देखिएको छ । उनले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा जान इच्छा देखाइरहेका छन् ।

‘चाहना देखाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, पार्टीले कसलाई पठाउँछ, अहिले केही नबोलौं,’ तपाईंको अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा हो ? भन्ने प्रश्नमा महतले राजधानीसँग भने ।

यस्तै, नेता कार्कीले पनि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा जान लबिङ गरिरहेका छन् । उनी यसअघिसमेत देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा थिए भने पछि सञ्चारमन्त्रीका रूपमा सरकारमा थिए ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका आठ दल छन् ।

यी आठै दलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सँगसँगै लिने गरी आवश्यक तयारी र रणनीति बनाएका छन् । एमालेसहितको गठबन्धन १२ फागुनमा भत्किएपछि आठदलीय गठबन्धन बनेको थियो ।

१० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन ततत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।

एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हाल ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मिलीजुली सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो धाराअनुसार ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबखत उनलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिरै रहेको दल कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये बैठकमा सहभागी २ सय ७० जनामा २ सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रचण्डले कांग्रेसका ८९ मध्ये ८५, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र स्वतन्त्र सांसद तीन जनाको विश्वासको मत पाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । त्यसबखत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार सांसद भने अनुपस्थित थिए । यस्तै, सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएका थिएनन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा १०० को (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

१२ फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, उपराष्ट्रपति जसपालाई, प्रधानमन्त्री कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । पहिले दुई वर्ष माओवादी नेतृत्वमै सरकार कायम रहने, त्यसपछि कांग्रेसले र नेकपा एसले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गठबन्धनबीच भएको बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट