काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारले प्रकृया पुर्‍याएर सफाई दिने तयारी गरेको छ।

त्यसका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गर्दे त्यसको अनुमोदनका लागि सरकारी वकिलको उच्च कार्यालयमा पठाउने भएको छ।

‘हामीले उहाँ विरुद्ध मुद्धा चलाउनुपर्ने कारण देखेनौं यहाँबाट आवश्यक प्रमाण नभेटिएकाले माथिल्लो कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेका छौ’, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार रविले राहदानी दुरुपयोग गरेको आवश्यक प्रमाण नपुगेकाले सो निर्णय गर्नुपरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले सदरका लागि फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर पठाउने निर्णय गरेको छ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सदर गरेर महान्यायधिवक्ता कार्यालय पठाएर त्यहाँबाट सदर भएपछि उनले सो प्रकरणमा सफाई पाउनेछन्।

प्रहरीको अनुसन्धान मात्रै भएकाले अरु कसैले दुरुपयोग गरेको प्रमाणसहित मुद्धा दायर गरेमा अदालत जाने ढोका भने बन्द भएको छैन।

‘अदालत जाने जो कोहीको पनि ढोका बन्द भएको छैन, प्रहरीको अनुसन्धानबाट आएको आधारमा मात्रै यो निर्णय गरिएको हो’, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौका प्रमुख न्यौपानेले भने।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनुपर्ने लागेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने छ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउनुपर्ने वा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्नुपर्ने छ।

‘सेटिङमै प्रतिवेदन गएकाले यो प्रकरणलाई त्यतिकै थाती राख्ने संभावना रहेको छ, तर जो कोही अदालत गएमा यो प्रकरण फेरी व्यूतनेछ’, सरकारी वकिल कार्यालयकै एक अधिकारीले भने।

प्रहरीले फागुन ३० गते राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धा सिध्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो।

सोही आधारमा तत्काल मुद्धा चलाउन आवश्यक प्रमाण नभएको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सदरका लागि पठाउने निर्णय गरेको। सो निर्णयसहितको पत्र उच्चमा जान बाँकी रहेको र एकाध दिनमै उच्चमा पुग्ने बताइएको छ।

विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै उनीमाथी मुद्दा चलाउनु्पर्ने भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।

त्यसकै आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको थियो। सर्वोच्च आदलतले नागरिकता सम्बन्धी फैसला गर्दा राहदानी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सक्ने वा छुट्टै मुद्धा चलाउनसक्ने संभावना सहितको आदेश दिएको थियो।