काठमाडौं । गुजरातको सूरत सत्र अदालतले कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गान्धीलाई चार वर्ष पुरानो बयानमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई जमानत दिएको छ तर दुई वर्षको सजायका कारण उनको लोकसभा सदस्यतामा संकट गहिरिएको छ । उच्च अदालतबाट राहुल गान्धीले राहत नपाएमा सदस्यता गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

वास्तवमा भारतको जनप्रतिनिधित्व ऐन अनुसार सांसद तथा विधायकलाई कुनै पनि हालतमा २ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएमा निजको सदस्यता (संसद र विधानसभाबाट) खारेज हुन्छ । यति मात्र होइन, सजायको अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पनि अयोग्य हुन्छन् ।

सन् २०१९ मा राहुल गान्धीले कर्नाटकमा एउटा वक्तव्य दिएका थिए, जसमा उनले भनेका थिए, ‘सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ ?’ राहुलको यो बयानलाई लिएर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरतको सत्र अदालतले बिहीबार राहुल गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। राहुलले अदालतबाट तुरुन्तै ३० दिनको जमानत पनि पाएका छन् ।

यदि प्रशासनले सुरतको सत्र अदालतको निर्णयको प्रतिलिपि लोकसभा सचिवालयमा पठाउँछ भने, लोकसभा अध्यक्षले स्वीकार गर्ने बित्तिकै राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता समाप्त हुनेछ। राहुल गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ, त्यसपछि उनी ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउने छैनन् । यसरी राहुल गान्धीले आठ वर्षसम्म कुनै पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

राहुल गान्धीलाई आफ्नो सदस्यता कायम राख्नका लागि सबै बाटो बन्द गरिएको छैन। उनले आफूविरुद्धको फैसलालाई उच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छन्, जहाँ सुरत सत्र अदालतको निर्णय रोकिएमा सदस्यता बचाउन सकिन्छ। उच्च अदालतले स्टे नदिए सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि उनको सदस्यता बचाउन सकिन्छ ।

पहिले आरपी ऐनको दफा ८(४) बमोजिम बहालवाला सांसद/विधायक दोषी ठहर भएमा ३ महिनाभित्र फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरी पदमा बहाल रहन सक्नेव्यवस्था थियो । यसलाई २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। २०१३ को फैसला अनुसार, अब यदि वहालवाला सांसद/विधायक कुनै अपराधमा दोषी ठहरिएमा तुरुन्तै अयोग्य ठहरिनेछ र सिट खाली घोषित गरिनेछ।