काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

फेरि पछि फर्कने प्रयासमा सरकार

एउटै निर्माण व्यवसायीले असीमित रूपमा ठेक्का कब्जा गर्ने तर निर्माण सम्पन्न भने नगर्ने चलन रहेको छ । धेरैवटा ठेक्का होल्ड गर्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम अधुरै रहेपछि सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । अहिले आएर सो व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायीको पक्षमा हुनेगरी नियमावली संशोधनको चलखेल हुन थालेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकले नियमावलीको १२औं संशोधनले गरेका व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको जनाउँदै १२औं संशोधनले एउटा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम पाँचवटा ठेक्का मात्र लिन पाउनेगरी तोकिएको सीमा हटाउन खोजेको छ ।

समितिले कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र नै पर्न छाडेको भन्दै नियम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको हो । समिति बैठकले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेन्डर मूल्यका आधारमा गर्ने, संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिमबमोजिम संख्या सीमा तोक्नेलगायतका विकल्प हेर्न भनेको छ ।

यस्तै, खरिद नियमावलीमा राख्नुपर्ने समसामयिक विषय समावेश गरेर नियम संशोधन गर्ने विषयमा दुई महिनाभित्र प्रस्ताव गर्न समय तोेकेको छ ।

लाइसेन्स नवीकरण अब १० वर्ष गर्ने तयारी
सरकारले हरेक पाँच वर्षमा गरिदै आएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गराउने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पाँच–पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले लाइसेन्सका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रस्ट पारे ।

‘स्मार्ट लाइसेन्स पाँच–पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने । उनले सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने कामलाई पनि तीव्रता दिने बताए ।

‘पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छिटो र झन्झटिलो हुने भएकाले १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नै अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसले नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्ने लोड पनि कम हुने विश्वास लिएका छौं ।’ सवारीसाधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषामा तीन विकल्प राखिने पनि तयारी भइरहेको उनले प्रस्ट पारे । राजधानी दैनिकबाट