काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् ।

“अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ । विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्”, उनले भने ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । “अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखे । जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन् । तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन । सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए । “धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन”, उनले भने, “ अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।” उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए ।

अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ ।

“हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन”, उनले भने, “अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।” आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिने बताए । त्यस्तै बजेटमा समेटिन नसकेका विषयहरु १६औँ आवधिक योजनामा समेटिने बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएको लगानीले पुँजी निर्माण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताए । ऋण लिएको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताए ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिले एकैपटक आएको नभई पछिल्लो तीन दशकयताका नीतिको नतिजा रहेको उनको भनाइ छ । “विगत तीन दशक देखिका नीतिको साङ्गो–पाङ्गो नतिजा अहिले देखिएको हो । गलत नीतिका कारण थुप्रिएका समस्या हुन्”, उनले भने ।

बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको राजस्वका कारण सिर्जित वित्तीय असन्तुलन अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अब पूर्वाधार केन्द्रित बजेट नभई जनताका आधारभूत आवश्यकता केन्द्रित बजेट बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालमा भइरहेको लगानीअनुसार आर्थिक वृद्धिदर देखिन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए ।

“लगानी बढेको छ तर त्यसको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिँदैन । रोजगारी पनि बढेको छैन । सार्वजनिक ऋण र लगानी बढ्ने तर आर्थिक वृद्धिदर नबढ्ने भनेको पक्कै यहाँ केही समस्या छ”, अधिकारीले भने ।