काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुन्जको मध्ववर्ती क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई जथाभावी डाँडा र रुख काटेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठराज सापकोटा माथी मुद्दा परेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिई जथाभावी डोजर स्काभेटर चलाएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश पन्तका अनुसार उक्त मुद्दामा मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी उनीहरू धरौटीमा रिहा भएको पन्तको भनाइ छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ मा अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गरे बिगो कायम भए बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसूरमा कसूरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नै नलिई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खेलकुद मैदान बनाउन शिवपुरीको डाँडामा डोजर स्काभेटर चलाएको थियो। उक्त बदमासीमा मुद्धा परे पनि गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई मुद्दा दायर गरेर खुसुक्क धरौटीमा छाडिएको पाइएको छ।

स्काभेटर लिएर जाने तरुण दलका क्षेत्रीय नेता एवं स्थानीय खेलकुद समितिका सभापति सञ्जय लामालाई भने जोगाइएको छ। उनका सहोदर दाई कुमार लामा मेयर रिसालका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार छन्।

गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालको मिलेमतोमा मुद्दा भने केही कमजोर पारेको पाइन्छ।

निकुन्जले गत २०७९ फागुन १८ गते शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अवैध रुपमा डोजर चलाएको र रुख काटेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यसलगत्तै फागुन २९ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अभियोपत्र दर्ता गर्न भनियो।

सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकियो। तर, कार्यालय प्रमुख पौड्यालको चलखेलका कारण अभियोगपत्र ढिला गरी दर्ता हुन पुगेको थियो।

निकुञ्जले गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दुईवटा विषयमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।

पहिलो, रुख काटेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र दोस्रो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्वीकृति लिएर मात्र योजना र निर्माण गर्नु पर्नेमा नलिई कार्य गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यस्तोसमेत नगरेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो, निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने।

अनुमति नलिएकाले उनी माथि १ वर्षसम्म कैद, रुख काटेकोमा अर्को सजाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकामा वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ। निकुञ्जले रुख काटेको विषयमा भने स्थानीय सानु तामाङलाई अघि सारेको छ।

मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख पौड्यालको मिलेमतोमा उक्त सेटिङ मिलाइएको थोरै रकमको धरौटी लिएर छुटाईको स्थानियले बताएका छन्। न्युजकारखाना