काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यस्तै आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोल्नेछ । उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत मङ्सिरमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रुपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सङ्घीय संरचना अनुकूल हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । यसका लागि पर्याप्त अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थापना गरिने यो विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा तुरुन्तै प्राप्त हुनसक्ने अवस्थामा रहेको पनि उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम निर्माण, गुणस्तर निर्धारणका लागि छाता शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि शिक्षामन्त्री राईले जानकारी दिए।

विधेयकमाथि आज राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा सांसद खिमलाल देवकोटाले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको सङ्ख्या पर्याप्त भएकाले थप आवश्यक छ वा छैन भनेर आवश्यकता पहिचान गर्न शिक्षा नीति र उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

 “विश्वविद्यालय च्याउसरी उम्रिएका र भद्रगोल अवस्थामा छन् तर विद्यार्थी भने उच्च शिक्षाका विदेशिन थालेपछि क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा छन्”, उनले भने । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको संयुक्त अध्ययनले थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको भनेर निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।

सांसद गङ्गाकुमारी वेल्बासेले अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नका लागि कदम चालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरु सुरेशकुमार आलेमगर, कुमार दसौँदी र नारायणप्रसाद दाहालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, थप विश्वविद्यालय ल्याउन सरकारको नियत सफा हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयको सङ्ख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।