काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै २४३५ जना उम्मेदवारलाई जनही पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना र तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकोे निर्णयमा कानुनको अपव्याख्या गरिएको पाइएको छ।

यस विषयमा आयोगले जरिवाना तिर्न आदेश दिएका उम्मेदवारहरुले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनीहरुले आफूले निर्धारित समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको र यसबारे आमसंचार माध्यममा समाचार समेत प्रकाशित भएको भन्दै समाचारहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने उनीहरुले खर्च विवरण आयोगमा बुझाएको तर विवरण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको भनी आयोगले तोकेको कार्यालयमा लेखी नपठाएकोले यो जरिवाना गरिएको बताएको छ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।

निर्वाचन आयोगले यसरी विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी तोकिएको कार्यालयमा लिखित रुपमा पठाउन भनिएको बताएको छ। तर, आयोगले जरिवाना गरेकी रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले यसरी विवरण सार्वजनिक गरिएको कुरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान नै नभएको तर्क गरिन्। गौतम कानुनकी विद्यार्थी र अधिवक्ता समेत हुन्।

निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउन सकिने कानुनी प्रावधान समेत छैन।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ मा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको वा गलत खर्च विवरण बुझाएवापत जरिवाना लगाइएकोमा सो जरिवाना ६ महिनासम्म नतिर्नेलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था खर्च विवरण बुझउँदै नबुझाउनेलाई हो सार्वजनिक नगर्नेलाई होइन।

यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विज्ञप्तिमा प्राविधिक त्रुटि भएको हुनसक्ने बताए। डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई जरिवाना मात्र गरिने हो निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने होइन।

विज्ञप्तिमा कुनै कारणवश प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्छ। यहाँ हामीसँग आयोगमा भएको निर्णयमा यस्तो कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। यहाँ भएको निर्णयमा जरिवाना गराउने कुरा मात्र लेखिएको छ निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने कुरा लेखिएको छैन।’

थपलियाले यसरी जरिवाना लगाइएका उम्मेदवारहरुले तोकिएको ७ दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगले तोकेको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।

यदि कोही उम्मेदवारले यसअघि नै विवरण सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य र प्रमाण आयोगमा पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिइने समेत थपलियाले बताए।