काठमाडौं। मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आम उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराई स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्रियाशील भएर लागेको छ।

लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठूला आयोजना अगाडि बढाइरहेको प्राधिकरणलाई यतिबेला नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पटक-पटक बिजुली काटिने समस्याका कारण उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका बेला प्राधिकरणले आज ३८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। लगातार बढ्दै गएका ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तथा औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकताबीच प्राधिकरणले अझै जिम्मेवार भएर नयाँ योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहका कारण वितरण प्रसारण प्रणालीको निर्माण, सबस्टेशनको निर्माण तथा आधुनिकीकरण प्रमख प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा आव २०७९/८० मा सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेका छन्। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका पाँच लाख १० हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रीडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ।

हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ।

आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीसामु विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी वितरण प्रणाली निर्माण अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा मात्रै केन्द्रीय प्रणाली जोड्न बाँकी छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन दातृ निकायको सहयोगमा रु ५० अर्ब बराबरकोे लगानी सुनिश्चित गरी काम अघी बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।

गत वर्ष सुक्खायाममा नदीमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत् गृहबाट कुल दुई अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो। यो आव २०७८/७९ को तुलनामा १० दशमलव १० प्रतिशतले कम हो।

आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमको कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए। ठूला जलाशययुक्त तथा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छ।

कुल छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सो आयोजनालाई चालु आवमा नै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।

यस्तै एक जार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणले दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ र ६० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै अरुण चार जलविद्युत् आयोजना सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसँग संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ। नेपाल र बंगलादेशको चौथो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा समझदारी भएअनुरुप निकट भविष्यमै छ सय ३८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गरी वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्अध्ययन सुरु गरिएको छ।

नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको केरुङ जोड्ने उच्चभोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरण प्रसारण लााइन निर्माणलाई पनि महत्व दिइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका छ लाख ग्राहकको घरमा पूर्वजडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको घिसिङले बताए। मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य छ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

त्यस्तै काठमाडौंलगायत मुख्य सहरमा आगामी ३० वर्षको बढ्दो विद्युत् मागलाई लक्षित गरी पर्याप्प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

त्यसबाट सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने मात्र नभई विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। तराईको माग सम्बोेधन गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग हुँदै चार सय केभी तथा तथा दुई सय २० केभी क्षमताको बहुसर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

यसबाट मुलुकको विभिन्न औद्योगिक करिडोर जोड्न, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नसमेत सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।