बारा। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका –३ बजनीमा रहेको गणपति बनस्पती उद्योगले आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कामदार कटौतीको सूचना निकालपछि श्रमिकहरु चिन्तित् भएका छन्।

स्थायी रुपमा कार्यरत रहेका ५० जना कामदार कटौतीको नाम नै तोकेर लिस्ट निकालेपछि अहिले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरु चिन्तामा परेका हुन्।

विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गर्दै आइरहेको कामदारलाई एकैपटक निकाल्ने सूचना जारी गरेपछि अहिले गणपति वनस्पती उद्योगमा कार्यरत कामदारहरु  घर न घाटको भएका छन्।

उद्योगमै काम गरेर आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएको र आफूहरुलाई गणपति वनस्पती उद्योगले आर्थिकमन्दीको बहाना देखाएर कामबाट निकाल्नु दुखद् रहेको उक्त उद्योगमा कार्यरत कामदार प्रधुमन प्रसाद चौरसियाले बताए।

गणपति वनस्पति उद्योगले आर्थिकमन्दीको बहाना बनाएर पहिला देखिने स्थायी रुपमा कार्यरत कामदारलाई जगेडामा राखेर काम गराइरहेको थियो । माघ २३ गते ५० जनाको नामसहित सूचना जारी गरेर कामबाट कटौती गर्ने जनाएको थियो।

उद्योगको लागि २५ वर्षदेखि काम गरिरहेको र अहिले उद्योगले आर्थिकमन्दीको बहाना देखाएर आफूहरुलाई निकाल्न लागेको कामदार युवराज पराजुलीले बताए ।

विगतका वर्षदेखि नै बढ्दो बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेबाट उत्पादित तेलहरू भारत निकासी हुँदै आएकोमा भारतले तेलको आयातमा एक्साइज डिउटी बढाएकोबाट निर्यात ठप्प नै हुन गएको  र उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्थीतिमा पनि श्रमिकहरुलाई काम बिना पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दै आएको अवस्थाले आर्थिकभार वहन गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कामदार कटौती गर्न लागेको उद्योगका प्रशासन शाखा प्रमुख दिनेश चन्द्र गिरीले बताए।

यता, उद्योगले दैनिक ज्यालादारीमा कम गरिरहेकाहरुलाई न हटाएर स्थायी रुपमा कार्यरत मजदुर कटौती गर्न थालेपछि अहिले विवाद बढेको हो।

गणपति वनस्पती उद्योगले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ को प्रक्रियाअनुसार नै कामदार कटौती गर्न लागेको बताए पनि उधोगको अहिले निर्यात जारी रहेको आर्थिकमन्दीको बहाना देखाएर कामदार कटौती गर्न लागेको कामदारहरुले बताएका छन्।

यता उक्त उद्योगमा कार्यरत ८९ जना कामदार हडतालमा बसेका छन्। उद्योगमा कार्यरत कामदारहरु हडतालमा बसेपछि अहिले गणपति वनस्पति उद्योग प्रालि पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । उद्योगले वार्तामा बोलाएर आइतबार श्रम कार्यालय वीरगञ्जमा नआएको कामदार युवराज पराजुली बताए।

किन बढ्यो कामदार कटौती प्रवृत्ति ?

सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै रोजगारदातामा कामदार कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिको आरोप छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियनले पछिल्लो समय रोजगारदाताले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन नचाहेको पाइएको जानकारी दिएको छ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कामदार कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढेको दावी गर्छन्।

सिम्खडा भन्छन्, ‘श्रमिकको पसिना सस्तो मूल्यमा खान पल्केका रोजगारदाता विभिन्न आरोप लगाइ कामदार कटौती गर्नतर्फ लागेका छन्।’

कामदार कटौतीसम्बन्धी के छ कानुनी प्रावधान ?

श्रम ऐन २०७४ ले आर्थिक समस्यामा परेका, गाभिएका, बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिष्ठानले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता कारणले श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने भएमा ती प्रतिष्ठानले आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्दछ। कामदार कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी श्रमिकलाई पहिले कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विदेशी श्रमिक कटौती गरिसकेपछि अरु स्वदेशी श्रमिक पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा खराब आचरण भएका तथा एउटै प्रकृतिको काम गर्नेमा पनि सबैभन्दा पछि नियुक्ति भएका श्रमिकबाट कटौती गर्नुपर्दछ।

कटौती गर्दा एक वर्ष पूरा गरेका श्रमिकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर बोनस एकमुष्ट प्रदान गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कटौती गरिसकेपछि पुनः सोही योग्यता भएका श्रमिकलाई नियुक्ति दिन पाइँदैन।

तर, नेपालका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले कामदार कटौती गर्दा श्रमिक, आधिकारिक ट्रेडयुनियन तथा श्रम कार्यालयलाई जानकारी नगराई आफूखुसी कटौती गर्ने गरेको पाइएको छ ।

न्यूनतम तलब तथा सेवासुविधा माग गर्ने पुराना कामदार कटौती गरी सोही पदमा नयाँ कामदार भर्ना गर्ने र सस्तो मूल्यमा काम लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको पाइएको छ।