काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान अधिवेशन पार्टी विधान निर्माण गर्दै सकिएको छ ।

माओवादी गठन भएदेखि पार्टी विधान नभएको होइन, तर प्रतिनिधिका बीचमा छलफल गरी पारित भएको यो विधान पहिलो हो । माओवादी केन्द्र आफैंले यसलाई पहिलो विधान अधिवेशन भन्नुबाटै पुष्टि हुन्छ कि यसअघि यसरी छलफल गरी विधान निर्माण भएको थिएन ।

पारित सोही विधानअनुसार अब माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । नेतृत्व चयन पनि सोही विधानअनुसार हुनेछ । विधान अधिवेशनबाट पारित विधानले माओवादी केन्द्रलाई लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउनेछ । यसअघि केन्द्रबाटै तल्लो कमिटीको नेतृत्व तोक्ने परम्परा रहँदै आएकामा अब त्यो अन्त्य हुने विश्वास नेता कार्यकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

१ फागुन २०५२ मा सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै पार्टी नेतृत्वमा रहेका छन् । प्रचण्डलाई नेतृत्वबाट हटाउने हैसियत कुनै नेतामा देखिएको छैन । प्रचण्डको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका कतिपय नेताले पार्टी नै छोड्नुप¥यो । विगत २८ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड बाँचुन्जेल नेतृत्वमै रहने माओवादी केन्द्रकै नेताहरू बताउँछन् ।

प्रचण्ड आफैंले विधान अधिवेशनमा आफूले नेतृत्व छोड्न तयार रहेको तर नेतृत्वका लागि कोही नेता तयार भइनसकेको बताउँदै अझै आफैं नेतृत्वमा रहने बताइसकेका छन् । मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डको विकल्पका रूपमा हेरिएको भए पनि उनीहरू एउटै पार्टीमा छैनन् ।

प्रचण्डका गुरुसमेत रहेका वैद्य माओवादीमा फर्किने सम्भावना छैन । प्रचण्डसँग हेटौंडा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेतृत्व लिन खोजेका बाबुराम नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित केही नेता एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । माओवादीमै रहेका नेताहरू प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट नै गर्न सक्दैनन् ।

पारित विधानअनुसार पार्टी नेतृत्व चयन भए पनि प्रचण्डको विकल्प नभएको माओवादी नेताहरू आफैं स्वीकार गर्छन् । पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दा कार्यकर्तालाई जोगाउन प्रचण्डलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । अहिले नै ६ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् ।

कुनै समय ४ हजारसम्म केन्द्रीय सदस्य बनाएको माओवादीले अब पारित विधानअनुसार १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ । यसले गर्दा धेरै नेता जिम्मेवारीविहीन हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीमा रहिसकेका नेतालाई अब प्रदेश कमिटीमा कसरी बस्ने भन्ने मिलाउन त्यति सजिलो छैन ।

‘पार्टी विधान अधिवेशनबाट विधान त पारित भयो, तर यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । यसले पार्टीमा कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन । तीन दशकदेखि अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुने हो । अन्य पदाधिकारीमा केही तलमाथि हुनसक्छ । हिजोका दिनमा हजारौं केन्द्रीय सदस्य बनाउने पार्टीले अब विधानअनुसार नै १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कसरी बनाउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । ‘समग्रमा विधान त बन्यो, तर कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड आफंैलाई गाह्रो हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिले चयन गर्ने अधिकार छ । तर, पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मात्रै चयन गर्ने पुरानै व्यवस्था नयाँ विधानमा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघिको विधानमा समेत रहेको थियो । तर, महिनौं लगाएर अधिवेशन सम्पन्न गर्दै प्रचण्ड आफैंले सर्वसम्मतिको नाममा केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्दै आएका छन् । अब सर्वसम्मत हुन नसकेको महाविधेशनका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक पद्धतिनुसार निर्वाचनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरका सबै कमिटीमा पनि यही व्यवस्थानुसार नेतृत्वको चयन हुनेछ । पारित विधानअनुसार केन्द्रबाट सिधै नेतृत्व घोषणा गर्ने काम बन्द हुन्छ वा चयन गरिएका प्रतिनिधिबाट कमिटीको चयन हुन्छ ? त्यो पनि आउने दिनमा हुने अधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

पारित विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति १ सय ९९ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ हुनेगरी पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ हुनेगरी स्थायी समिति बन्नेछ । पार्टीको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पार्टी अध्यक्षको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

पारित विधानमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले चयन गर्ने भनिएको छ । तर, विधानमा पदाधिकारी संख्या कति हुने भन्ने ’boutमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । ‘विधान अधिवेशनबाट विधान त पारित भयो तर पदाधिकारी कति हुने भन्ने कुरा भोलिका दिनमा प्रचण्डलाई आवश्यक परेजति राख्न सकिन्छ, जुन पहिलेदेखि नै हुँदैआएको कुरा हो, आउने दिनमा पनि सोहीनुसार हुनेछ,’ एक नेताले भने ।

कतिपय नेताले पदाधिकारीको संख्या आवश्यकतानुसार महाधिवेशनले टुंगो लगाउने बताउँछन् भने कतिपय नेताले पदाधिकारीको संख्या महाधिवेशनले टुंगो लगाउने हो भने यो विधान अधिवेशन केका लागि गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्दै छन् । जसरी केन्द्रीय कमिटीसहित अन्य कमिटीको संख्या विधान अधिवेशनले टुंगो लगायो, त्यसरी नै पदाधिकारीको टुंगो विधान अधिवेशनले नै लगाउनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन दिइएन । यद्यपि, तल्लो कमिटीमा कुन पदमा कति पदाधिकारी हुने भन्ने विषय विधान अधिवेशनले टुंगो लगाएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट