काठमाडौं। सरकारमा बसेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको र पार्टीमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ।

पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले प्रतिनिधिसभाका सात सदस्य र ३० जना केन्द्रीय सदस्यसहित आइतबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टी विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र दर्ता गराएका छन्। विभाजित पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी रहने छ।

यद्यपि, दलले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन, सांसदहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने निर्क्योलमा पुग्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। १६वर्ष अघि मधेश आन्दोलनको रापतापसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका उपेन्द्र यादवले पटक पटक पार्टी विभाजनको सापना गर्नु परेको छ।

प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपा अब अशोक राईले पार्टीले पार्टी विभाजिन गरेसँगै पाँच सिटमा सीमित भएका छन्। जुन संख्या मधेशको उदाउँदो शक्तिको रुपमा व्याख्या गरिएको सिके राउत नेतृत्वको जनतम पार्टी भन्दा एक सिट कम हो।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी खोजेको भन्दै २०७७ वैशाख १० गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो।

गठन भएको १६ महिनामै २०७८ भदौमा जसपा फुटेको थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएर लोसपा बनेको थियो। जसपाबाटै छुट्टिएर डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएका थिए। जसपाको विभाजनले फेरि निरन्तरता पाउँदा सत्ता राजनीति अझ पेचिलो बनेको छ।

सरकारमै बसेर वर्तमान सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै जसपा विभाजित बनेको हो। अमेरिका भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव स्वदेश फर्किए पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने थाहा पाएपछि जसपा विभाजित बनेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार जसपा र एकीकृत समाजवादीले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने सुइँको पाएपछि शनिबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच छलफल भएको थियो। त्यसलाई टार्न जसपा विभाजन गराइएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पालो कुरेर बसेका र वर्तमान गठबन्धन बनेका दिनदेखि असन्तुष्ट बनेका माधव नेपाल नेतृतवको एकीकृत समाजवादीका बहुमत सांसद एमालमा फर्काउने तयारी भएको छ। माधव नेपाल र मेटमणि चौधरी बाहेकका आठ सांसद एमालेमा फर्काउने कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नेबारे नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा नेतृत्वबीच अनौपचारिक संवादहरू निरन्तर भइरहेका थिए। वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणका लागि कांग्रेसले गरेको पहलमा उपेन्द्रले साथ दिने संकेत पाएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको सल्लाहमै जसपा विभाजन गराइएको जसपाका नेताहरूको दाबी छ।

संसदमा जसपाको १२ सिट रहेको थियो। विभाजनले मान्यता पाए यादव नेतृत्वको जसपामा अब पाँच जना मात्रै सांसद रहनेछन्।

कांग्रेसले आफ्नो ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, नेकपा एसको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको चार-चार गरी संसदमा १३८ मत पुर्‍याएर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारी गरेको थियो।

जसपा विभाजनले वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा बाधा पुगेको छ। अब नेकपा एस र यादव नेतृत्वको जसपाले सरकार छाडे पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत रहिरहने अवस्था बन्छ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीको २२ मत घट्दा सरकार अल्पमतमा पुग्ने भएपछि जसपाका ७ सांसदलाई अलग गरेर अब सरकार प्राविधिक रुपमा बहुमतमा रहने बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको रहेको बुझ्न सकिन्छ।

यसले माधव नेपालले गठबन्धनमा पारेको दबाव कम हुने र सम्भवतः उनलाई गठबन्धनबाट अलग गराउन सजिलो हुने देखिएको छ।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा नेकपा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, नयाँ जसपाका ७, नाउपाका ४ गरि १४२ मत हुन्छ जुन प्रचण्ड सरकारको बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ। यसले एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सरकार छोडेपनि गठबन्धनलाई कुनै असर नपर्ने देखिन्छ।

जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतले विभाजनमा साथ दिएका छन्। नेता श्रेष्ठले अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजेकै कारण पार्टी विभाजित भएको बताए।

‘अध्यक्षका गतिविधिले अस्थिरता ल्याउने भयो त्यसैले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भयौँ’, श्रेष्ठले बताए। केन्द्रीय समितिमा आफूहरूको बहुमत रहेको श्रेष्ठको दाबी छ।