काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको छ। नेपालजस्ता अति कम विकसित पर्वतीय मुलुकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उक्त मुद्दाबारे भ्रमणका क्रममा छलफल भएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यपायी गठबन्धनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा व्यक्त विचार, जर्मनीमा वैज्ञानिकसँग भएका छलफल र उक्त छलफलपछि जर्मन राष्ट्रपति डा फ्राङ्क वाल्टर स्टाइनमेयरले दुईपक्षीय वार्तामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सम्बन्धमा उक्त विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी जर्मनीका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकनका क्रममा त्यहाँका वैज्ञानिकसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले हालसम्मको अनुसन्धानको प्रशंसा गरेका थिए। साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपायमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि के–के गर्नुपर्छ र मार परेका कम विकासित मुलुकहरूले के–के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विश्वजगतलाई दिन आग्रह गरेका थिए।

‘जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा तपाईंहरूले हालसम्म गरेको अनुसन्धान प्रशंसनीय छ। तर अब अनुसन्धानलाई कसरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदृत गर्दै सल्लाहकार पोखरेलले भने।

त्यसपछि भएको दुईपक्षीय वार्तामा जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमेयरले बैज्ञानिकहरूसँग  राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गरेका विचार र सुझावको प्रशंसा  गरेका थिए। साथै नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले उठाएको मुद्दामा आफूहरूको सकारात्मक धारणा रहेको र आगामी दिनमा नेपाललाई हरतरहले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कृषि क्रान्ति, जलस्रोत उपयोग र पर्यटनको विकासमा लगानीको अपेक्षासहितको अभिव्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले युक्रेनको सैन्य हिरासतमा बन्दी हुन पुगेका छ जना नेपालीलाई रिहाइ तथा स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन जर्मनीसँग आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा शुरु भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको गत उद्घाटन सत्रमा मूख्य वक्ताकारुपमा सम्बोधन गरेका थिए।

सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, ‘विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरु यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुहुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उनले  उल्लेख  गरेका थिए। ‘पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा  हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्’, उनले भनेका थिए।

राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको बताएका थिए। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति पौडेलबाट व्यक्त विचारप्रति त्यहाँ आइएलओको कार्यक्रममा उपस्थित विश्व समुदायले गरेको स्वीकारोक्ति गौरवलाग्दो भएको पनि पोखरलेको भनाइ थियो।