काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन्। यस्तै शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गएको बिहीबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।