काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टस एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसियसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सबै प्रकारका सवारीमा ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाब दिएको छ।

बुधबार नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह बैद्य सहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर यस्तो सुझाब दिएका हो। यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको विश्वास छ।

‘नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दछ। यस सन्दर्भमा, कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं,’ नाइमाले बुझाएको सुझाबमा उल्लेख छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ। तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन।

यद्यपि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरू त्रिपक्षीय सहमति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। जहाँ उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक–फरक देशका हुन सक्छन्। त्यसैले, चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष नाइमाले अनुरोध गरेको छ।

‘कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको १०० बाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन सुझाब दिन्छौं। सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ। यहाँलाई अवगत नै छ कि सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको सुरक्षित कर्जा हो,’ सुझाब पत्रमा उल्लेख छ।

एसोसिएनले पेश गरेका सुझावहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको नाइमाको भनाइ छ।