काठमाडौं । रास्वपा सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ ।

लामिछानेले बिगोबापतको बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदलत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर बिष्टले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन मागेका हुन् ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै एकीन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने भनेको थियो ।