काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायलाई दिगो विकाससँगै जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री शाहीले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० जारी गरेको जानकारी दिए। उक्त आदेशअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको समन्वयमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरिएको उनले बताए।

बाघ संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति गठन भएको तथा दक्षिण एसियालीस्तरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा समन्वयका लागि नेपालकै पहलमा ‘साउथ एसियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (सावेन)’ स्थापनासहित यसको सचिवालय काठमाडौंमै रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री शाहीले नेपालले बाघ, गैँडा, हिमचितुवा जस्ता लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरुको सङ्ख्या बढाउन सफल भएको अवगत गराउँदै सो उपलब्धिमा मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा स्थानीय समुदायको सक्रियताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणीय न्याय र संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरे। साथै, अदालतका फैसलाले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा सरकारलाई टेवा पुगेको बताउँदै आगामी दिनमा अझ गम्भीर भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।