काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन्।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा ‘अनलाइन डेटाबेस’ प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने बताए।

यही असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त प्रणालीले हरेक छ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस विधिमा जाँचपास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण सङ्ग्रह गरिने जनाइएको छ। उक्त प्रणाली भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग गर्छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरेका थिए। निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ ‘डेटाबेस’ प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

त्यस अवसरमा उहाँहरूले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरे। दोषीमाथि छानबिन भई कारबाही नहुने हो भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै उनीहरूले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिताअनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए।

‘वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि हो । लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनीहरूले भनेका थिए।

निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।