काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूका मुद्दालाई प्रष्टसँग प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिज्ञापत्रको १७० देखि १७४ पृष्ठसम्म ‘नेपाली डायस्पोराः अटुट सम्बन्ध, विस्तारित नेपाल’ शीर्षक दिएर प्रष्ट्याएको छ। सुरूमै कांग्रेसले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’लाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सीप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिका लागि जोड्ने उल्लेख गरेको छ।

“विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफ्नो माटोप्रतिको स्नेह बोकेका लाखौँ नेपालीको भावनामा आज ‘विस्तारित नेपाल’ जीवन्त छ। मातृभूमिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रगतिमा डायस्पोराको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उनीहरूको इज्जत र सम्मानलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्नु अनिवार्य भइसकेको छ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाली डायस्पोराको प्रमुख माग र भावनालाई कदर गर्दै नागरिकताको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा अगाडि भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकारलाई कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्नका लागि विद्यमान बाधक कानुनलाई परिमार्जन गर्दै एउटा एकीकृत गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।”

एनआरएन नागरिकता लिए पनि अहिले उक्त नागरिकता कागजको खोस्टोको रुपमा परिणत भएको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेसले त्यसलाई कामकाजी बनाउन भूमि, अध्यागमन, कम्पनी र श्रमजस्ता क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलतालाई फुकाएर डायस्पोरालाई नेपाली नागरिकसरहकै सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी वर्षौंदेखि नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने विषयको बहस भइरहेका बेला कांग्रेसले विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाजलाई प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको छ। “विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन कानुनमा गरिने संशोधनले उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारसँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरालाई पनि प्रतिज्ञापत्रमा सम्बोधन गरिएको छ।

“आर्थिक दृष्टिकोणले डायस्पोराको पुँजीलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा जोड्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने र दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु आवश्यक छ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

केबल आर्थिक रेमिट्यान्स मात्र नभई, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको विकासका लागि झन महत्वपूर्ण छ। उच्च दक्षता हासिल गरेका नेपाली विज्ञको पहिचान गरी उनीहरूलाई देशको नीतिनिर्माण र अनुसन्धानमा जोड्न नलेज एण्ड इनोभेसन सेन्टर जस्ता संयन्त्रले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। डायस्पोराको दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा नेपालप्रतिको लगाव र अपनत्व कायम राख्न विशेष सांस्कृतिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।

“विदेशमा हुर्किएका नेपाली बालबालिकालाई नेपालको भाषा, कला र इतिहास बुझाउन आवासीय समर स्कूलजस्ता अवधारणालाई प्रोत्साहन दिँदै उनीहरूलाई नेपाली खेलकुद र कला क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्छ। यसका साथै आफ्नो जन्मथलोको विकासमा योगदान दिन चाहने डायस्पोराका लागि सरकार–डायस्पोरा सामुदायिक विकास कोषमार्फत साझेदारी मोडेल अघि सार्नुपर्छ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

यदि कुनै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो गाउँमा शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा, त्यसमा सरकारले पनि थप रकम उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्ने नीतिले मातृभूमिप्रतिको स्नेहलाई थप प्रगाढ बनाउने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा नेपाली डायस्पोरा केवल आर्थिक सहयोग गर्ने माध्यम मात्र नभई नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउने र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने बलियो खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दै र मातृभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमै कसिलो बनाउँदै लैजाँदा मात्र ‘समुन्नत नेपाल’ को सपना साकार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।