काठमाडौं। दक्षिण एसियाको बदलिँदो शक्ति-सन्तुलन र विश्वव्यापी कूटनीतिक पुनर्संरचनाको बीचमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको नीति दस्तावेजले दशकौंदेखि कायम रहेको तटस्थता, सार्वभौमसत्ता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई जोगाउँदै कूटनीतिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने प्रयासलाई स्पष्ट पार्छ।

नेपालको नयाँ कूटनीतिक अभिमुखीकरणले देशलाई “बफर स्टेट” को परम्परागत छायाबाट बाहिर निकाल्दै “भाइब्रेन्ट ब्रिज” को भूमिकातर्फ उन्मुख गराउने संकेत दिन्छ-एक यस्तो अवधारणा जसले नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको बीचमा मात्र होइन, सम्भावित आर्थिक र कनेक्टिभिटी साझेदारीको केन्द्रका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोज्छ।

कूटनीतिक नियोगहरूमा उत्तरदायित्वको नयाँ संरचना

सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न वैज्ञानिक परफर्मेन्स अडिट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। दूतावास र कन्सुलेटहरूको प्रभावकारिता, सेवा-प्रतिक्रिया र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँगको समायोजनलाई मापन गर्ने यो प्रणाली नेपालका कूटनीतिक संरचनामा एक प्रकारको “संस्थागत पुनर्संरचना” जस्तै देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले नेपालका नियोगहरूलाई परम्परागत औपचारिकताभन्दा बाहिर निकालेर परिणाममुखी कूटनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ-एक यस्तो अभ्यास जुन धेरै देशहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति सुदृढ गर्न अपनाएका छन्।

भू-राजनीतिक पहिचानको पुनर्परिभाषा

नेपाललाई “बफर स्टेट” को रूपमा व्याख्या गर्ने परम्परा लामो छ। तर नयाँ नीति दस्तावेजले नेपाललाई “भाइब्रेन्ट ब्रिज”-त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो दृष्टिकोणले नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई जोखिम होइन, अवसरको रूपमा हेर्न थालेको संकेत गर्छ। कूटनीतिक वृत्तमा यो परिवर्तनलाई “भू-राजनीतिक निष्क्रियता” बाट “रणनीतिक सक्रियता” तर्फको सानो तर महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

असंगठन र ‘नेपाल प्रथम’ को पुनरावृत्ति

सरकारले सैन्य गठबन्धन, हतियार दौड र युद्धले शान्तिलाई कमजोर बनाउँछ भन्दै असंगठन नीतिप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, “नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम” नारालाई सरकारी दस्तावेजमै समावेश गरिएको छ-एक नारा जुन राप्रपाले चुनावमा अघि सारेको थियो।

यो नाराले कूटनीतिक निर्णयहरूमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने सरकारको चाहना झल्काउँछ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो दृष्टिकोणले नेपाललाई बदलिँदो शक्ति-सन्तुलनबीच “समान दूरी र समान मित्रता” को नीति कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ।

जलवायु, हिमालय र पर्वतीय मुद्दा : नेपालको कूटनीतिक आवाज

नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण र पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्ने बताएको छ। हिमालको देशका रूपमा नेपालले यी विषयमा “नैतिक अधिकार” राख्छ भन्ने धारणा कूटनीतिक वृत्तमा प्रायः सुनिन्छ।

यसले नेपाललाई वातावरणीय कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसर दिन सक्छ-विशेषगरी पर्वतीय समुदाय र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको साझा हितको वकालत गर्ने सन्दर्भमा।

वैदेशिक रोजगार र ऊर्जा कूटनीति : उदीयमान प्राथमिकता

रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि वैदेशिक रोजगार कूटनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा छ। कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय बढाइने सरकारको भनाइ छ।

त्यस्तै, ऊर्जा कूटनीति-विशेषगरी भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार-नेपालको परराष्ट्र नीतिको नयाँ स्तम्भका रूपमा उदाउँदैछ। जलविद्युतलाई क्षेत्रीय सहकार्यको रणनीतिक साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना कूटनीतिक वृत्तमा ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ।

दलहरूको फरक-फरक कूटनीतिक दृष्टिकोण

मुख्य राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिमा आ–आफ्ना प्राथमिकता अघि सारेका छन्। रास्वपाले कूटनीतिक नियोगहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सार्वभौमिक समानतामा जोड दिएको छ।

एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई मूल प्राथमिकता मानेको छ। माओवादी केन्द्रले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमा विवाद समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

रास्वपाले चुनावमा अघि सारेको ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अहिले सरकारी नीतिमा पनि प्रतिध्वनित भएको देखिन्छ।

‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव : इतिहासको छायाँ र वर्तमानको यथार्थ

राप्रपाले असमान सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र ‘नेपाल शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर कूटनीतिक इतिहासले देखाउँछ-भारतले यस प्रस्तावलाई मान्यता नदिएपछि अवधारणा नै निष्क्रिय भयो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, बदलिँदो क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनका बीचमा यसको पुनर्जीवन आज पनि चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित देखिन्छ।

अन्तिम विश्लेषण

यी सबै घोषणाहरूले नेपाल परराष्ट्र नीतिमा रूपान्तरणको मोडमा रहेको संकेत गर्छन्—तर मूलभूत सिद्धान्तहरू भने स्थिर छन्।

नेपालले कूटनीतिक संस्थाहरूलाई आधुनिक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउने र क्षेत्रीय जटिलताहरूलाई सावधानीपूर्वक सामना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भाषामा, नेपाल अहिले “आफ्ना सबै कामहरू व्यवस्थित गर्दै” ठूलो मञ्चतर्फ अघि बढिरहेको छ-एक यस्तो मञ्च जहाँ सन्तुलन, सावधानी र रणनीतिक स्पष्टता नै सफलताको आधार बन्नेछ।