काठमाडौं । अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ बनाउन १६ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैठकले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने लक्ष्यसहित निर्णयहरू गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्र ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार पार्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, साना र दोहोरो योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ का आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) को अवधारणा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी हुने मालवस्तुमा कुनै पनि कर, शुल्क वा दस्तुर नलगाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ। यदि कतै त्यस्तो कर लगाइएको भए तत्काल हटाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

यस्तै, चालु खर्च नियन्त्रणका लागि मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

बैठकले बजेटलाई ‘अवण्डा’ मा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, रुग्ण आयोजना हटाउने र कार्यक्रमलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

पारदर्शिता बढाउन सुत्र, एलएमबीआइएस र पीएलएमबएस प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, बेरुजु न्यूनीकरण, संविधानअनुसार कानुन निर्माणमा समन्वय, पर्यटन प्रवद्र्धन, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सुधार तथा वनजन्य र नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन सुधार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।